रिता खनाल, विश्लेषक /अभियान्ता
अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने एकथान बजेट र एउटा पुरै कानुन पास गरेको संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि निकै रोचक हुने अनुमान गर्न कठिन छैन । यसपटकको संसदमा पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष घम्साघम्सी निकै रोचक छ ।
ईपीएस परिक्षाको विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने सपना लिएका दुई युवाको हत्याकाण्डमा मुछिएका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित अख्तियारले डामेका स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाली संस्कृति र परम्पराको हरेक दिनजसो धज्जी उडाउन उद्दत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामाको माग लिएर प्रतिपक्षी दलले संसद तताएकै छन्, अझ शुक्रबारको संसदको घम्साघम्सीले सबैलाई रमाइलो प्रदान गरेकै छ । जे होस्, जुनसुकै नियतले नै किन नहोस् यसपटक प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठान गरेका विषयवस्तु निकै संवेदनशील छन् । बस, कुनै लेनदेनमा पुगेर नटुंगिउन आम नागरिकको चासो त्यति मात्रै हो । दुई युवाको अनाहकमा हत्या गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेहरू कदापि मन्त्री पदका लागि योग्य हुन सक्दैनन् ।
तर, प्रतिपक्षी दलले अहिले उठाइरहेका आवाज बाहेक अन्य तपसिलका विषय संसदमा किन उठेनन आम नागरिकका तर्फबाट उठेका विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१. झन्डै तीन खरबको बजार मूल्य भएको नेपालको निजि क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल ६ अर्बमा बिक्री गरि राज्यको खर्बौं सम्पत्ति लुटिदाँ उक्त बिक्री रद्द गर्ने आवाज संसदमा किन उठेन ?
२. नेपालको पूर्व-पश्चिमबाट एकसाथ हजारौं किलोमीटर पैदल हिंडेर काठमाडौको चिसोमा आफ्नो न्याय माग्न आएका दुखी गरिब भुई मान्छे भनेर हेपिएका लघुबित्त र मिटरब्याज पीडितहरुको आँसु, खुल्ला आकाश मुनि बसेर न्यायको भिख मागिरहेका ती भुई मान्छेको आवाज किन छाँयामा पर्यो ? यो दर्दानक पिडा तु समाधान गर भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन कस्ले रोक्यो ?
३. विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि निक्षेपकर्ताको अर्बौं रकम ठगेर भागेका सहकारीका हर्ताकर्ताका कारण आज आम नागरिकहरू हृदयघात र मानसिक रोगी बन्दैछन । आत्महत्या र आत्मदाहको बाटो रोज्न विवश छन् । नागरिकलाई ठगेर भागेका जतिसुकै ठूला र शक्तिशाली ठग भएपनि पक्राउ गरेर कार्वाही गर भनेर संसद उचाल्ने दम प्रतिपक्षी सांसदमा नभएकै हो ? स्वास्थ बिमा सहित बिमा पीडितको कुरा उठाउने ल्याकत अहिलेका सांसदसँग नभएकै हो ?
४. कथित भिभिआईपी ब्यापारी अरुण चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषयमा सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहँदा २ दिनभित्र छोड्नु भनेर अदालतले अपराधीको बचाउ गरेको विषयसँगै यो प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी डलर खर्बपति विनोद चौधरीसम्म पुग्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाउन तपाईंहरूलाइउ कस्ले रोक्यो ?
५. अहिले देशको अर्थतन्त्र मात्रै संकटमा छैन, बजारमा नक्कली नोट छ्यापछ्याप्ती छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेपालको प्रमुख बैंक दाबी गर्ने एनआईसी एशिया बैंकको ट्याग लागेको गाडीमा दुई करोड नक्कली नोट सुनसरीमा पक्राउ भयो, त्यो नोट कहाँबाट तस्करी भयो ? त्यसको नाइके को हो भनेर कुनै सांसदले आवाज उठाएको सुनिएन, के यस्ता गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदैन ? के यी राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने विषय उठाउने अर्थतन्त्रका जानकार सांसदको संख्या कम भएकै हो ?
६. प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास समेत रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास र मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने सचीव स्तरसम्म कार्वाहीमा तानिने तर निर्णय गर्ने क्याबिनेट मन्त्री किन चोखिन्छन ? कानुनको अभ्यास किन फरकफरक भनेर आवाज उठाउने हैसियत हाम्रा सांसदमा किन देखिएन ?
७. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो मुल नाइके सम्म नपुग्दै किन थुनामा परेका पूर्वमन्त्रीहरू थुनामुक्त भए र सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन किन गरेन ? सहकारीले घर थला पार्यो अब बैंकले देश थला पार्न लागे, देशको समग्र अर्थतन्त्र मुठ्ठीभर तस्कर, माफिया र बिचौलियाहरूको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र परिसक्यो भनेर किन राष्ट्र बैंक, सरकार र नियमनकारी निकायहरूलाई खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्न हाम्रा सांसदहरूलाई किन हिम्मत आएन ?
सांसद भनेका हाम्रा निति निर्माता मात्रै होइनन्, हाम्रो करबाट सेवा सुविधा लिएका हाम्रा सेवक पनि हुन् त्यसैले आउनुहोस् नागरिकको आवाज सांसदसम्म पुर्याउन तपाईं र म मिलेर यो अभियानमा जुटौं र नागरिक हुनुको कर्तव्य पुरा गरौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्