बैंकको ब्याज आतंक र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे एक बहस – ०१

लेखक: सरल सुमन

नेपाली अर्थक्षेत्रमा ब्याजदरको बहस सघन रूपमा उठेको छ । उद्योग व्यवसायमा संलग्न देशैभरका  उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । आर्थिक मन्दी र बैंकले अङ्गीकार गरेको सामन्ती नीतिका कारण दर्जनौ उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरेका छन् । गत मङ्सिर यता मात्र ५ दर्जन भन्दा ज्यादा उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरिसकेका छन्, किसान र सर्व-साधारणको संख्या जोड्दा यो आंकडा झन् कहालिलाग्दो हुनेछ । बढ्दो चर्को व्याजदरको आतंकले समग्र उत्पादन र व्यापार क्षेत्र तवाह भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक जस्ता दात्री निकायले उदारीकरणका नाममा गरेका नीतिगत हस्तक्षेपले समग्र अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय दात्री निकायले दिएका हस्तक्षेपकारी सल्लाह, आफ्नो आन्तरिक परिवेश र संविधानको मर्मलाई ख्याल नगरी स्वीकार गरिदा समग्र अर्थक्षेत्र टाट पल्टिएको छ । मिलिभगत पूँजीवादरूपी दानव, राष्ट्रको स्वाधिनता नष्टगर्न, संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणहुन नदिन अन्तराष्ट्रिय दात्री निकाय भन्दा एक कदम अगाडि लागेको छ । बैंकहरूले मच्चाएका ब्याजदर आतंक सुनियोजित रूपमा राष्ट्र र संविधानलाई असफल बनाउन गरिएका बिभिन्न कुकर्महरू मद्धे, राज्यको नीतिनिर्माणको तहमा रहेका अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रतक्ष सहभागितामा भएको एक र प्रमुख राष्ट्रदोहको अपराध हो ।

सरल भाषामा बुझ्दा: बैंकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएकोले, बैंकमा निक्षेप बढाउनुपर्ने र निक्षेपमा ब्याज बढाउदा निक्षेप बढ्छ भन्ने गलत सिद्धान्तलाई राष्ट्रबैंकले नीतिको रूपमा स्विकारी लागुगर्दा ब्याज आतंकको जन्म भयो । केहि समय पहिले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दात्री निकायले यहि सल्लाह दिएका थिए । संविधानको मर्म र उद्धेश्य, आन्तरिक आर्थिक परिवेशलाई नजर अन्दाज गर्दै केही स्वार्थि समूहको इच्छा सापेक्ष हुने दात्री निकायको सल्लाह जस्ताको त्यस्तै मान्दा आर्थिक संकटमा मात्र होइन नेपाल सदाका लागि आर्थिक उपनिवेश बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ  ।

नेपालको संविधानको  भाग ४ राज्य संचालनका निम्ति सवैभन्दा महत्वपूर्ण भाग हो । संविधानको भाग ४  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शिर्षकमा रहेको छ, जस अन्तरगतको धारा ४९ को उपधारा १ मा  यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त,नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा  राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ । अर्थात संविधान अनुसार राज्य संचालनका निम्ति जुनसुकै योजना तर्जुमा गर्दा, नीति नियम निर्माण गर्दा भाग ०४ लाई आधार बनानु पर्ने हुन्छ । अव भाग ०४ अन्तर्गतको धारा ५० को उपधारा ०३ मा जाउ : धारा ५० को उपधारा ३मा भनिएको छ – सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ।

धारा ५० को उपधारा ०३ले स्पष्ट रूपमा दिगो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर धारा ५० को उपधारा ०३ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक उत्पादन र प्रतिफलमा राज्यमा रहेका हरेक नागरिक जसमा पनि आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको सहभागिता र प्रतिफलमा न्यायोचित हिस्सेदार हुनेकुराको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने भनेको छ ।

अव म वर्तमानमा बैंक, बैंकका लगानीनीति, अहिलेको ब्याजदर आतंक, सरकार र राष्ट्र बैंकका नीतिहरू कसरी सामन्तवादका नयाँ स्वरूप हुन् भन्नेकुरामा र बैंक, बैंकका लगानीनीति, अहिलेको ब्याजदर आतंक, सरकार र राष्ट्र बैंकका नीतिहरू कसरी नेपालको स्वाधिनता विरोधी, संविधानको मर्म भावना प्रतिकुल र राष्ट्रद्रोह हुन् भन्ने कुरामा छलफल केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

सवै भन्दा पहिले म तत्कालिन राजा स्वर्गीय महेन्द्रबाट आफ्नो छलफल शुरु गर्न चाहन्छु । म यहाँ, राजा महेन्द्र सामन्तवादी राज्य संरचनाका प्रमुख भएतापनि राजा महेन्द्रले गरेका केही समाजवादी कर्मका कारण सोची सम्झी स्वर्गीय राजा महेन्द्रको नाम आदर सहित लिन चाहन्छु । खासमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले – दुईछाक खानाको निम्ति तड्पिएको एउटा ठूलो समुदायलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा सहभागि बनाइ, उनीहरूको व्यक्तिगत र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावपार्ने उद्धेश्यले, विदेशी चासोलाई बेवास्था गर्दै गरिएको झोडा खुलाउने कार्य – ०१) सामन्तहरूको हातमा रहेको भूमि वास्तविक श्रमजीवी किसानको हातमा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको सामन्तवाद विरोधी भूमिसुधार कार्यक्रम -२), आत्मनिर्भरताको निम्ति राष्ट्रका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिगर्न आन्तरिक रूपमानै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्रेरित कार्य -३) र राष्ट्रलाई सफल बनाउन आवश्यक संरचना निर्माणका निम्ति गरिएका महत्वपूर्ण योगदानको निम्ति उच्च सम्मान गर्दछु साथै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतासँग राष्ट्रको स्वाधिनता रक्षाको निम्ति यो भन्दा फरक बाटो नभएको कुरामा विश्वाश गर्दछु ।

राजा महेन्द्रको बारेमा यति लेखिसकेपछि तपाइँको नजरमा म पुरै राजावादी देखिन सक्छु तर शुरुमै स्पष्ट पारौ म राजावादी होइन र हुन सक्दिन । म गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ प्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छु । साथै राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी बंसका मात्र उत्तराधिकारी हुन् तर नीतिका उत्तराधिकारी होइनन् भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु । महेन्द्रको स्वर्गारोहण पश्चात राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी भएर राजा भएका बिरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले राजा महेन्द्रका समाजवादी नीतिलाई आत्मसाथ गर्न सकेनन् । नत अहिलेका राजावादी भनिने राप्रपा लगायतकाले नै राजा महेन्द्रका नीतिलाई आत्मसाथ गर्न सक्छन् । अहिलेको दलालको हातमा रहेको टाट पल्टिसकेको अर्थतन्त्र र व्याजदर आतंक त विसवृक्षका फलमात्र हुन् । जुन विसवृक्ष पञ्चायतकालमै २०४० सालमा अर्थमन्त्री भएका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले रोपेका थिए भने २०४८ पश्चात कांग्रेस सरकारका विद्वान हस्ती महेश आचार्य, डा. रामशरण महत र एमाले हस्ती भरतमोहन अधिकारीले हुर्काएका थिए । व्यापारी राजा ज्ञानेन्द्रको त के चर्चा गर्नु ? अहिलेको राजावादी पार्टी भनिने राप्रपाले त आफ्नो मूल सिद्धान्तमै उदारवाद राखेर महेन्द्रका लोकप्रिय, राष्ट्रवादी र जनमुखी समाजवादी नीतिलाई त्यागेको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० को उपधारा ०३ ले राजा महेन्द्रका तिनै लोकप्रिय नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । जसलाई च्यात्न राष्ट्रद्रोहीहरू लागेका छन् । अझ छुटेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राजा महेन्द्रले लागु गर्नुभएको भूमिसुधार बाट आहत भएका भू-सामन्तहरू भित्रभित्रै अधिकांस कांग्रेस भए । राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण पश्चात दरवारले समाजवादी नीति त्याग्यो र राजा सामन्तका प्रमुखको रूपमा पुन: फर्किए । आज यो संविधानले २०४७को संविधानले गरेका गल्ति सच्याउदै जव राजा महेन्द्रले अघि सारेका आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गर्यो तव तिनै सामन्त र तिनका वैचारिक सन्तान यो संविधान च्यात्न दिलोज्यान दिएर लागेका छन् ।

अव म राष्ट्रिय उत्पादनमा छिमेकी प्रभावको बारेमा छोटो विश्लेषण गर्नेछु र मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछु । नेपाल दुई ठूला र अधिक जनसंख्या भएका राष्ट्रका बीचमा अवस्थित छ । जसमद्धे पनि दक्षिणी छिमेकी भारत नेपालको निम्ति सवैभन्दा महत्वपूर्ण छ । रूपमा लोकतान्त्रिक देखिएपनि सारमा भारतीय सरकार कर्पोरेटको छायामात्र हो । भारतमा रहेको अहिलेको सरकार अम्बानी र अदानीको सरकार हो भन्ने भारतका बिपक्षी नेता राहुल गान्धीको भनाइले पनि यो कुराको पुष्टी गर्दछ । भारत आफै वेरोजगारी समस्यासँग जुझिरहेको छ । केहि निश्चित मानिसहरूसँग अधिक र अकुत सम्पति रहेको छ भने अधिकांस जनसंख्या भोक, रोग, बेरोजगारी र कम व्यतनको मारमा छन् । विश्वको जनसंख्याको हिसावमा झन्डै १२ % जनसंख्या भएको भारत आफैमा ठूलो उपभोक्ता भएको बजार हो । सस्तो श्रम, कर्पोरेट मैत्री नीति, प्राकृतिक श्रोतको प्रचुरता, अधिक उपभोक्ता हुनाले अधिक  उत्पादनको बजार सहजहुने जस्ता कारणले भारतीय उत्पादन सस्तो हुन्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनाले हाम्रो तेस्रो विश्वसँगको सम्बन्धमा भारतीय भूमिको महत्वपूर्ण स्थान छ । हामीले विर्सन हुदैन – भारतले नेपालमाथि बारबार नाकावन्दीरूपी हतियार चलाएको छ । यस्तोमा विदेशी ठूला लगानी ल्याएर ठूला उद्योग स्थापनागरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास गर्ने सपना देख्नु पक्कै दृष्टिदोष मात्र हुनसक्छ । उदाहरणका लागि भारतीय लगानी नभएको हाइड्रो पावरबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारत सरकारको निर्णय पश्चात हाइड्रो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ, तुरुन्तै ठूला उद्योगको सम्भावना हाम्रो अधिक महत्वाकांक्षा भन्दा केहि होइन । हाम्रो आर्थिक विकासको आजको अवस्थाको मूख्य साधन भनेका आफ्नै कच्चा पदार्थ, आफ्नै सिप,श्रम र लगानीमा आधारित कृषि उत्पादन, साना र मझौला उद्योग नै हुन् ।

स्वाधिनताको पहिलो सर्त आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भरता र विश्वव्यापी सप्लाईचेनमा आफ्नो विशेषता सहितको उपस्थिति हो । हाम्रो सवालमा आधारभूत कुरा के हुन् ? जसमा हामी आफ्नै लगानी, सिप र श्रमको प्रयोगले आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ ? नेपालको सन्दर्भमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता पहिलो आवश्यकता हो – जसलाई हामी आफ्नै श्रम सिप र लगानीको माध्यमबाट पुरागर्न सक्छौ । त्यस्तै जुत्ता कपडा उत्पादन – त्यस्तै अरू धेरै छन् । हामी विश्वव्यापी सप्लाइचेनमा पनि आफ्नो विशेषता सहितका सामान लिएर जोडिन सक्छौ । यसको बारेमा म अर्को लेखमा उल्लेख गर्नेछु ।

अव हाम्रो उत्पादनका मूल समस्या के हुन् ? जसले नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा गरेका छन् र हामी आर्थिक उपनिवेश बनेका छौ । यसको मूख्य कारण त उदारवादको नाममा शुरु भएको आधुनिक सामन्तवाद नै हो । जसको मूख्य उद्धेश्य देश जेसुकै होस्, बस् राज्य सञ्चालकलाई आर्थिक लाभ, विचौलिया र केही सभ्रान्त सुदखोरकोलागि नाफा मात्र छ । नेपालमा फस्टाएका मुख्य पेसाको अन्तर्य दलाली र पैसाको व्यापार हो । मात्र नाफाको लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीनै यो समस्याको जड हो । उत्पादन क्षेत्र खासमा कृषि क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गरिएका लगानीको लगानी प्रतिफल मुल्यांकन नगरिनु अर्को कारण हो । सरकार, बैंक र निजीक्षेत्र समेत पैसा बेचेर पैसा कमाउने कर्ममा लिप्तहुनु समस्याको वास्तविक कारण हो । अर्को लेखमा यसको बारेमा बिस्तृत छलफल गर्नेछु ।

उत्पादनका शाधन श्रोत र प्रविधिको कमी, लगानीको अभाव जस्ता समस्याबाट उत्पादन क्षेत्र ग्रस्त छ । सप्लाइचेनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको व्यापारिक क्षेत्र कोरोना पछि त्यसै थला परेको छ । परियोजनामा आधारित न्युन ब्याजदरमा ऋणसँगै, प्रविधि र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरि कठोरता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्य, दलालको सारथि बनेको छ । एकातिर मल नपाएर किसान हारगुहार गर्दैछ, उद्योगी मन्दीको महासंकटमा फसेको छ, व्यापारी व्यापारको ताल देखेर तीनचित खाएको छ । अर्कोतिर बैंक कहिले महँगो ब्याजदर बोकेर त कहिले कालो  सूची बोकेर उत्पादक शक्तिमाथि ताण्डव मच्चाउदैछ । राज्य उत्पादक शक्तिको पक्षमा नभई , मात्र आफ्नो नाफासँग सरोकार भएको आधुनिक सामन्त बैंक र अन्य सुदखोरको पक्षमा पुरै आफ्नो तागत लगाएर उभिएको छ ।

यदी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिले त किसान, साना र मझौला उद्योगीलाई परियोजनामा आधारित सस्तो ऋण र प्रविधि दिएर राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्दछ । तर राष्ट्रबैंक पैसा बेचेर पैसा कमाउ भन्दछ । अहिलेको राष्ट्र बैंकको व्याज बढाउदा निक्षेप बढ्छ भन्ने मान्यताको अन्तिम बिन्दु के हो ? १०० रुपैया निक्षेप गर्दा १०० रुपैयानै बार्षिक ब्याज पाउने अवस्था हो वा त्यो भन्दा माथि हो ? अहिले नै १३ प्रतिसत भन्दा धेरै ब्याज निक्षेपकर्तालाई  दिने घोषणा भइसकेको छ । जसको प्रतक्ष असर ऋणीलाई पर्ने छ । महँगो ब्याजदर, मल,बिउ,सिचाईको अभाव, आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले उत्पादक शक्ति त्यसै निरास छ । कामै नगरी बैंकमा पैसा राख्दा उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भन्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने उत्पादनमूलक काम किन गर्ने ? ब्याजदर बढ्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा महँगी बढ्नु स्वाभाविक नै हो । कृषि पेशा अपनाउदा, उद्योगि र इमान्दार व्यापारी बन्दा आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्तिहुनुको सट्टा अझ ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने हुन्छ भने यी काम किन गर्ने ? अनि काम नगरे संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष कसरी हासिल हुन्छ? संविधानका लक्ष हासिल नभए के संविधान र राष्ट्रको रक्षा गर्न सकिन्छ? के जनतामा छाएको निरासा चिर्न सकिन्छ ?  के आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभई हाम्रो स्वाधिनता बच्नेछ ? अव भन्नुहोस राज्य सञ्चालक, राष्ट्रबैंक र बैंकको गठजोडमा मच्चाइएको यो आतंक राष्ट्रद्रोह नभएर के हो?

महाभारतमा एउटा प्रसँग छ : हस्तेनापुरमा युवराज छान्न न्याय सम्पादन सम्बन्धी एउटा प्रतियोगिता हुन्छ । दुर्योधन र युधिष्ठिरको बीचमा । एकै प्रकारको अपराध गरेका ४ फरक फरक समुदाय ब्राम्हण, क्षत्री, वैस्य र सुद्रलाई सजाय दिनुपर्ने हुन्छ । दुर्योधनले सवैलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गर्दछ भने युधिष्ठिरले फरक ढंगले फैसला गर्दछन । युधिष्ठिर भन्छन सुद्रको अपराध नासमझ अग्यानिको अपराध हो उसलाई कम सजाय हुनु ठिक, सुद्र भन्दा वैस्य टाठो बाठो हो – उसलाई सुद्रको भन्दा दोव्वर सजाय, क्षत्रीको काम प्रजाको रक्षा हो, क्षत्री आफै अपराधमा संलग्न भयो भने समाज र राष्ट्रको अवस्था के हुन्छ ? त्यसैले क्षत्रीलाई वैस्यको भन्दा दोव्वर सजाय हुने ठहर्छ । त्यस्तै ब्राम्हण नीतिको ज्ञाता उसको अपराध सवैभन्दा भयानक हो । मैले यो प्रसँग यहा किन उठाएको हो भने ऋण नतिर्ने भुइमान्छे लघुवित्तको आतंकले आत्महत्या गर्दैछ, साना र मझौला किसान, उद्योगी / व्यापारी बैंक र सहकारीका आतंकले आत्महत्या गर्दैछन । बाचेकालाई राज्य दुर्योधन भन्दा निकृष्ट भई दण्डित गर्दैछ । कम्तिमा दुर्योधनले त सवैलाई एकै प्रकारको सजाय दिएको थियो । संविधान विपरित नीति निर्माण गर्ने र नीति निर्माणको निम्ति प्रभाव पार्ने राष्ट्रद्रोहीलाई राज्यभने दुर्योधन भन्दा एककदम अगाडी बढेर सम्मान गर्दैछ । नेपालमा भुइमान्छे र किसान भन्दा निरिह को होला ?

भर्खरै मात्र लामो विद्रोहको बिरासत बोकेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । मुलत: यो संविधानको जग प्रचण्डले नत्रित्व गर्नुभएको बिद्रोह नै हो । के यो समाजवाद उन्मुख संविधान र राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका यी अवरोध पन्छाउन प्रचण्डले हिम्मत गर्नुहुन्छ ? के काम गर्न चाहनेले परियोजनामा आधारित ५% भन्दा कम व्याजदरमा ऋण पाउलान् ? राष्ट्रिय स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति हिम्मत गर्नुहोला ? के अहिले राज्य र बैंक मिलेर मच्चाएको ब्याज आतंक अन्तहोला ? यदी संविधान र राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षा गर्दै नेपाललाई सफल बनाउने हो भने तत्कालिन राजा महेन्द्रले लिएका समाजवादी नीति जसलाई नेपालको संविधान २०७२ले सुत्रवद्ध गरेको छ, लाई पच्छ्याउनुको विकल्प छैन ।