कर्जाको ब्याजदरको भार झन् बढी

बैंकहरूको आधारदर बढेसँगै कर्जाको ब्याजदरमा दबाब परेको हो। यसो हुँदा ऋणीहरूलाई वैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदरको भार झन् बढी परेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा समग्र वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर वार्षिक औसत २.१९ प्रतिशत विन्दुले बढेर चैत्रमा औसत ९.१० प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत आवको चैत्रमा औसत ६.९१ प्रतिशत थियो। चैत्रको आधारदर दोस्रो त्रैमासभन्दा बढी हो। दोस्रो त्रैमासको तुलनामा अहिले आधारदर ०.६९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। दोस्रो त्रैमासमा औसत ८.४० प्रतिशत थियो।

साथै, चालू आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा अहिले औसत १.५७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। गत असोजसम्ममा समग्र वाणिज्य बैंकको आधारदर औसत ७.५३ प्रतिशत थियो।  सञ्चालनमा रहेको २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् दोहोरो अंकमा दुई ओटा बैंकको देखिएको छ। जसअन्तर्गत सनराइज बैंकको १०.११ प्रतिशत, मेगा बैंकको १०.१० प्रतिशत  रहेको छ। यसैगरी तेस्रो बढी आधारदर रहेको सिभिल बैंकको ९.९४ प्रतिशत छ।

यसैक्रममा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेल बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदरलगायतको लागत बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर वृद्धिमा दबाब पुगेको बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकहरूले हरेक त्रैमासमा आधार दरमा रहेर कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । ‘आधारदर चैत्र महिना मात्रैको भएको र तेस्रो त्रैमासमा माघ, फागुन, चैत्रको मासिक आधार दरको औसत आधार दरले प्रिमियममा जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले सबै बैंकको आधारदर बढेकाले पुराना तथा नयाँ ऋणीलाई ब्याजदर महँगो पर्न गएको हो।’ यस्तो ब्याज पुराना र नयाँ ऋणी दुवैलाई लागू हुन्छ। हरेक त्रैमासिक आधार दरमा रहेर बैंकले पुराना ऋणीको ब्याजदरसमेत घटबढ गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ।

यता व्यवसायीहरू भने बैंकहरूको बढ्दो आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियम नै धेरै बढाएकाले मारमा परेको गुनासो गर्छन्। चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय तथा उत्पादनको लागत बढी पर्न गएको बताउँछन्। यसैक्रममा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बैंकहरूको आधारदर बढ्नासाथ कर्जाको ब्याजदरमा धेरै नै दबाब परेको बताउँछन्। उनका अनुसार गत वर्ष बैंकहरूको आधारदर र प्रिमियम दुवै कम थियो तर अहिले अचाक्ली बढ्दा व्यवसायी मारमा परेका छन्। ‘बैंकहरूको आधारदर त गणना विधिअनुसार बढ्यो। तर, यहाँ त प्रिमियम दर नै ह्वात्तै बढ्यो। कतिपय बैंकले गत वर्ष आधार दरमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतको प्रिमियममा जोडेर कर्जा दिन्थे। तर अहिले प्रिमियम दर नै ह्वात्तै बढाएर अधिकतम साढे ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन्,।’ अध्यक्ष मल्लले अन्नपूर्णसँग भने। चर्को प्रिमियमले कर्जाको ब्याजदर नै न्यूनतम साढे १३ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म तिर्नु परेको बताउँछन्। यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आधारदर बढी नहुने खालको व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरे।

•     चैतमा आधार दर औसत ९.१०%
•     वार्षिक औसत २.१९% विन्दुले वृद्धि
•     लागत बढ्दा समग्र महँगीमा चाप

अहिले वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककोे छ। यसको ७.३१ प्रतिशत छ। यो गत वर्ष चैत्रको तुलनामा १.८१ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। गत आवको चैत्रमा ५.५० प्रतिशत थियो। यस्तै अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि ७.५५ प्रतिशत छ। यसबाहेकका सबै बैंकको आधारदर ८ प्रतिशत माथि छ। आधारदर ८ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्ममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल बैंक, नबिल, कृषि विकास, एभरेस्ट, ग्लोवल आईएमई, बैंक अफ काठमाडौं, एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकको छ। यसपछि ९ प्रतिशतमाथि १० प्रतिशतभन्दा कम आधारदर हुनेमा नेपाल बंगलादेश, नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, प्रभु, एनआईसी एसिया, हिमालयन, सिद्धार्थ, माछापुच्छ«े, सेञ्चुरी, लक्ष्मी, प्राइम, सिटिजन्स, कुमारी र सिभिल बैंक  रहेका छन्। 

बैंकको आधारदर जति कम भयो कर्जाको ब्याजदर पनि कम पर्न जान्छ। तर बढी हँुदा महँगो पर्छ। यद्यपि यसमा बैंकले कर्जा शीर्षकअनुसार कति प्रिमियम राखेको छ भन्नेमा पनि कर्जाको ब्याजदर भर पर्छ। बढी आधारदर र प्रिमियम भए कर्जा महँगो पर्छ। तर यी दुबै कम भए सस्तो पर्न जान्छ।

बैंकहरूमा आधारदर बढ्नुको कारण बैंकको निक्षेपको ब्याजदरमा लागेको लागत अर्थात् कोष लागत  र सञ्चालन लागत बढ्नु मुख्य कारण भएको बैंकरहरू बताउँछन्। अझ गत कात्तिकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर क्याप नलगाएको भए झन् कर्जाको ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि यसलाई पछिल्लो समय खुल्ला गरियो। जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा बढेको छ।

ऋणीलाई कर्जाको ब्याजमा दबाब पर्नु भनेको अन्ततः उपभोक्तालाई पनि झन् महँगीको चाप पर्नु हो। किनभने व्यवसायीले लिने कर्जाको ब्याज बढ्दा उनीहरूको लागत पनि बढ्न जान्छ। यसको मारमा अन्ततः आम सर्वसाधारण पर्छन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्यवृद्धि हुँदा समग्रमा महँगी अकाशिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने भनिए पनि फागुनमै ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले मूल्यवृद्धि समग्र मुलुकमै देखिएको छ।

्साभार अन्नपुर्न पोस्ट