लेनिन बिष्ट
नेपालको BRICS diplomacy लाई केवल “नेपाललाई बोलाइयो कि बोलाइएन?” भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु नेपालको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई अत्यन्तै सतही ढंगले बुझ्नु हो। वास्तविक प्रश्न अझ गहिरो छ । BRICS को बदलिँदो शक्ति-संरचनामा वर्तमान नेपाल सरकारलाई कुन diplomatic level को strategic actor का रूपमा हेरिएको छ? के नेपाल केवल छिमेकीको निमन्त्रणामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने peripheral state हो, के नेपाल Global South को संवादमा उपयोगी strategic partner हो, अथवा नेपालसँग अझै त्यति strategic weight छैन कि उसलाई BRICS diplomacy को निर्णायक तहमा राख्न सकियोस्? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न २०१६ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को Goa सहभागिता र २०२६ को प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान अवस्थालाई दुई अलग-अलग राजनीतिक घटना मात्र होइन, फरक structural conditions बाट उत्पन्न भएका दुई फरक diplomatic outcomes का रूपमा हेर्नुपर्छ।
- Advertisement -
हरेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक घटनाको कुनै न कुनै संरचनात्मक कारण हुन्छ, हरेक घटनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिणाम जन्माउँछ, र ती परिणामहरू फेरि अर्को घटनाको कारण बन्न सक्छन्।
२०१६ को घटनाको मूल कारण व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको राजनीतिक शक्ति वा BRICS सदस्यताको कुनै विशेष मान्यता थिएन। मुख्य structural कारण थियो—नेपालको BIMSTEC Chairmanship। नेपालले BIMSTEC को अध्यक्षता सम्हालेको अवस्थामा भारतले BRICS–BIMSTEC Outreach Summit आयोजना गर्यो र BIMSTEC सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई Goa मा आमन्त्रण गर्यो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखले पनि नेपाल त्यसबेला BIMSTEC Chair रहेको र BRICS–BIMSTEC Outreach का क्रममा उच्चस्तरीय सहभागिता भएको पुष्टि गर्छ। त्यसैले २०१६ को causal chain थियो।
प्रचण्ड Goa पुगेको घटना व्यक्तिगत कूटनीतिक सफलताको मात्र परिणाम थिएन; नेपालको संस्थागत हैसियतले ढोका खोलेको थियो र प्रधानमन्त्रीले त्यो institutional opportunity प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले २०१६ मा नेपालको diplomatic level लाई Level 2: Institutional Outreach Participant भनेर वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल BRICS को Core Member थिएन, तर संस्थागत कारणले BRICS-सँग जोडिएको उच्चस्तरीय outreach mechanism मा privileged access पाएको थियो।
२०१६ को त्यो सहभागिताको परिणाम केवल summit participation थिएन। Event को तत्काल परिणाम diplomatic visibility थियो; त्यसबाट भारत, चीनलगायतका शक्तिशाली राज्यका नेतृत्वसँग सम्पर्क, संवाद र networking को अवसर विस्तार भयो; र दीर्घकालीन रूपमा नेपालले Global South तथा regional cooperation को मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने अवसर पायो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, एउटा diplomatic event को परिणामले भविष्यको expectation पनि निर्माण गर्छ। २०१६ मा प्राप्त उच्चस्तरीय access ले भविष्यमा नेपालले पनि यस्ता मञ्चमा पहुँच पाउन सक्छ भन्ने diplomatic expectation सिर्जना गर्यो। यही feedback effect का कारण २०२६ मा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भयो—“२०१६ मा प्रचण्ड Goa पुगे, अहिले Balen सरकारको अवस्था किन फरक देखिन्छ?” तर यसको उत्तर केवल दुई नेताको व्यक्तिगत तुलना गरेर खोज्नु causal fallacy हुन्छ, किनकि २०१६ र २०२६ को international structure एउटै छैन।
दश वर्षको अवधिमा BRICS स्वयं गम्भीर रूपमा परिवर्तन भएको छ। २०१६ को तुलनामा २०२६ सम्म BRICS विस्तार भएको छ र यसको आर्थिक तथा राजनीतिक वजन निकै बढेको छ। Reuters का अनुसार वर्तमान BRICS ले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी र विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले BRICS अब केवल annual summit आयोजना गर्ने ११ वा केही देशको समूह मात्र होइन; यो Global South को economic coordination, development finance, trade, geopolitical signalling र bargaining power को महत्वपूर्ण platform बनेको छ।
२०२६ को New Delhi Summit मा member तथा partner countries सहित व्यापक outreach structure रहेको भारतको आधिकारिक विवरणले पनि BRICS diplomacy को बदलिँदो institutional architecture देखाउँछ। यस structural transformation को परिणामस्वरूप BRICS diplomacy मा पहुँच प्राप्त गर्ने threshold पनि बदलिएको छ। २०१६ मा institutional position पर्याप्त बलियो variable थियो; २०२६ मा भने strategic relevance, bilateral trust, diplomatic capacity, economic utility, geopolitical predictability र leadership signalling को संयुक्त प्रभाव बढी महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
यही structural परिवर्तनका कारण वर्तमान नेपाल सरकारको diplomatic level लाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
Level 1: Core Strategic Member भनेको BRICS को सदस्य भएर agenda-setting तथा collective decision-making मा प्रत्यक्ष भूमिका राख्ने राज्य हो।
Level 2: Institutional Outreach / Strategic Partner भनेको सदस्य नभए पनि संस्थागत वा strategic कारणले privileged high-level access पाउने राज्य हो।
Level 3: Strategic Outreach / Peripheral Partner भनेको BRICS को core मा नभए पनि strategic geography, regional importance, economic potential वा geopolitical utility का कारण strategic evaluation र outreach मा महत्व राख्ने राज्य हो।
Level 4: Occasional/Peripheral Participant भनेको सीमित, ceremonial वा परिस्थितिजन्य पहुँच भएको राज्य हो।
यस framework मा २०१६ को नेपाललाई Level 2: Institutional Outreach Participant र २०२६ को वर्तमान नेपाललाई Level 3: Strategic Outreach / Peripheral Partner को तहमा राख्नु सबैभन्दा सन्तुलित analytical conclusion हुन्छ। यसको अर्थ नेपाल diplomatic रूपमा तल झरेको मात्र होइन; नेपालको access प्राप्त गर्ने mechanism नै परिवर्तन भएको हो।
२०२६ मा नेपाललाई पूर्ण रूपमा excluded state भन्न पनि मिल्दैन , भारतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको सार्वजनिक भएको छ, र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार, लगानी, connectivity, energy तथा people-to-people relations जस्ता विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। यी घटनाले नेपालसँग उच्चस्तरीय diplomatic engagement जारी रहेको देखाउँछन्। तर यस्ता bilateral engagements लाई स्वतः BRICS Core-level recognition भनेर व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले वर्तमान अवस्थाको सबैभन्दा वैज्ञानिक characterization हो—“Strategically Relevant, Diplomatically Engaged, but Not Yet Institutionally Embedded.” अर्थात् नेपाललाई बेवास्ता गर्न नसकिने strategic actor का रूपमा हेरिन्छ, तर BRICS को core strategic circle मा उसको institutional position स्थापित भइसकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली पूर्ण रूपमा neutral arena होइन; शक्ति, स्रोत, पहुँच, सूचना र agenda-setting capacity असमान रूपमा वितरण हुन्छ। ठूला राज्यहरूले आर्थिक, सैन्य, प्राविधिक, बजार र कूटनीतिक स्रोतलाई international influence मा रूपान्तरण गर्न सक्छन्; साना राज्यले भने geography, location, connectivity, natural resources, institutional membership र normative diplomacy जस्ता सीमित स्रोतलाई strategic capital मा बदल्नुपर्छ। त्यसैले BRICS diplomacy मा नेपालको समस्या केवल “नेपाललाई बोलाइयो कि बोलाइएन?” भन्ने होइन; नेपालले आफ्नो भूगोल र strategic location लाई कति diplomatic bargaining power मा रूपान्तरण गर्न सकेको छ? भन्ने हो।
BRICS को Core Member सँग agenda-setting power हुन्छ, Institutional Outreach Participant सँग privileged access हुन्छ, Strategic Outreach Partner सँग negotiated access हुन्छ र Peripheral Participant सँग occasional access हुन्छ। यही शक्ति-संरचनामा वर्तमान नेपाल negotiated-access zone मा रहेको देखिन्छ।
२०१६ मा नेपालको political opportunity structure अनुकूल थियो, किनकि BIMSTEC Chairmanship ले नेपाललाई BRICS–BIMSTEC Outreach मा प्रवेश गर्ने ready-made institutional gateway दिएको थियो। त्यसैले causal mechanism थियो—Institutional Position → Outreach Invitation → Summit Access। २०२६ मा त्यस्तो automatic gateway कमजोर भएको छ। BRICS विस्तार भएको छ, Global South का धेरै राज्यहरू strategic space खोजिरहेका छन्, भारतले आफ्नो Global South diplomacy विस्तार गरिरहेको छ र विश्वव्यवस्था बहुध्रुवीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। त्यसैले अहिले mechanism क्रमशः Strategic Relevance → Bilateral Trust → Diplomatic Evaluation → Negotiated Access → Strategic Outcome बन्दै गएको छ। अर्थात् २०१६ मा संरचनाले नेपाललाई मञ्चसम्म पुर्याएको थियो; २०२६ मा नेपालले आफ्नै strategic value प्रमाणित गरेर मञ्चमा आफ्नो स्थान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस बिन्दुमा Domestic Legitimacy र International Strategic Weight बीचको अन्तर पनि बुझ्नुपर्छ। कुनै सरकार घरेलु राजनीतिमा अत्यन्त लोकप्रिय वा परिवर्तनकारी हुन सक्छ; तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले policy predictability, institutional stability, economic credibility, security sensitivity, diplomatic capacity र geopolitical cost जस्ता variables पनि गणना गर्छन्।
त्यसैले Domestic Legitimacy ≠ International Legitimacy ≠ Strategic Weight। वर्तमान Balen सरकारको वास्तविक diplomatic test यही हो—घरेलु राजनीतिक mandate लाई international strategic capital मा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता। भारतसँग उच्चस्तरीय सम्बन्ध, चीनसँग सन्तुलित संवाद, अमेरिकासँग सम्बन्ध, Global South सँग सहकार्य र बहुपक्षीय संस्थामा सक्रियता यदि एउटै coherent strategy अन्तर्गत सञ्चालन हुन सके भने नेपालको Level 3 status क्रमशः Level 2 strategic partnership तर्फ उक्लन सक्छ।
यदि नेपालले BRICS वा Global South platform लाई climate finance, disaster technology, hydropower investment, infrastructure financing, renewable energy, digital connectivity तथा Himalayan agenda अघि बढाउन प्रयोग गर्न सक्छ भने diplomatic access strategic outcome मा बदलिन सक्थ्यो ।
यसै कारण २०१६ र २०२६ को सबैभन्दा ठूलो अन्तर “प्रचण्ड र Balen मध्ये को बढी शक्तिशाली?” भन्ने होइन; “कूटनीतिक पहुँच उत्पन्न गर्ने structural mechanism के थियो?” भन्ने हो। २०१६ मा नेपाल Institutionally Enabled State थियो; २०२६ मा नेपाल Strategically Evaluated State हो। २०१६ को सफलता संस्थागत अवसरमा आधारित थियो; २०२६ को सफलता strategic relevance मा आधारित हुनुपर्नेछ। २०१६ मा नेपालले प्राप्त गरेको access ले visibility र expectation सिर्जना गर्यो; बदलिएको global structure ले पुरानो expectation लाई चुनौती दियो; त्यस चुनौतीले वर्तमान सरकारलाई नयाँ diplomatic strategy खोज्न बाध्य बनायो ।
अब नेपालको अगाडिको बाटो अझ स्पष्ट छ। नेपालले भारत र चीनबीचको केवल buffer state को narrative बाट बाहिर निस्केर bridge state को strategic proposition विकास गर्नुपर्छ। तर bridge हुनु केवल भाषणको विषय होइन; त्यसका लागि geography, connectivity, political stability, economic utility र diplomatic trust लाई एउटै strategic package बनाउनुपर्छ। हिमालयलाई climate security, water security, disaster technology, renewable energy, mountain economy र climate finance को global agenda सँग जोड्न सकियो भने नेपालको vulnerability स्वयं diplomatic asset बन्न सक्छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, जलस्रोत, ऊर्जा सम्भावना, भारत–चीन connectivity र climate vulnerability लाई Global South cooperation सँग जोड्न सकेमा BRICS तथा अन्य बहुपक्षीय संरचनामा नेपालको strategic relevance बढ्न सक्छ।
अन्ततः नेपालको BRICS diplomacy को लक्ष्य “निमन्त्रणा पाउनु” मात्र हुनु हुँदैन। निमन्त्रणा केवल input हो; influence output हो। Summit access लाई policy influence मा, policy influence लाई economic cooperation मा, economic cooperation लाई national capacity मा र national capacity लाई strategic autonomy मा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै वास्तविक diplomatic success हो। यसैले नेपालको strategic formula हुनुपर्छ—Access → Influence → Agreement → Investment → Capacity → Autonomy। यो conversion chain निर्माण गर्न नसक्ने हो भने diplomatic participation ceremonial रहन्छ; निर्माण गर्न सक्ने हो भने सानो राज्यले पनि आफ्नो आकारभन्दा ठूलो strategic influence निर्माण गर्न सक्छ।
२०१६ मा नेपालको institutional position ले ढोका खोल्यो; २०२६ मा नेपालको strategic value ले त्यो ढोका पुनः खोल्नुपर्नेछ। त्यसैले २०१६ को प्रश्न थियो—“नेपाल कुन संस्थागत हैसियतका कारण BRICS-सँग जोडिएको उच्चस्तरीय मञ्चमा पुग्यो?” २०२६ को प्रश्न हो—“नेपाललाई BRICS/Global South architecture मा राख्दा भारत, चीन वा अन्य शक्तिले के strategic benefit प्राप्त गर्छन्?”
यी दुई प्रश्नबीचको अन्तर नै नेपालको बदलिँदो diplomatic rank हो। यदि नेपालले आफ्नो geography लाई strategic relevance मा, strategic relevance लाई diplomatic leverage मा, diplomatic leverage लाई economic outcome मा र economic outcome लाई strategic autonomy मा बदल्न सक्यो भने Level 3 बाट Level 2 तर्फको उन्नति सम्भव हुन्छ। त्यसपछि नेपालको विदेश नीति निमन्त्रणा खोज्ने “invitation-seeking diplomacy” बाट आफूलाई आवश्यक बनाउने “strategic-value diplomacy” मा रूपान्तरण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्