शंकर बहादुर घिमिरे, लगानीकर्ता
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश रहेपनी देशले १८ घन्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भोगेको कुरा हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ । नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै निजि क्षेत्रकै सहयोगमा बर्खा याममा उपभोग क्षमता भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरेर छिमेकी भारत यसवर्ष देखि बंगलादेशलाई समेत निर्यात सुरु गरेपनी हिउँदमा भने आयातित विद्युतकै प्रयोग गरेपनी सरकार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको अवस्था छ ।
- Advertisement -
सरकारले दस वर्षमा आफैं दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न असम्भव छ । यस्तोमा निजि लगानी निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्दा तिनै तहका सरकारदेखि स्थानीय नागरिक सम्मलाई विश्वासमा लिएर मात्रै जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।
अझ जुनसुकै जलविद्युत परियोजनामा स्थानीय नागरिकलाई १० प्रतिशत सेयर वितरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनका साथ ५० प्रतिशत बढी निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै प्राथमिक निस्कासन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा पनि स्थानीय नागरिक सहित प्रमोटर सेयर होल्डरका लागि धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचिकृत भएको मितिले ३ वर्षसम्म संस्थापक लगानीकर्ताले बेच्न नमिल्ने गरि लकिङ रहने व्यवस्था रहेकोमा अहिले आएर यो लकिङ पिरिएड अझै बढाउने विषय निकै चर्चामा छ । जसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रका मुख्य लगानीकर्ता त्रसित बनेका छन् ।
कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सबैसँग समन्वय गर्दै परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने लगानीकर्ताहरूको बाध्यता अनि लगानीमैत्री अभ्यासको कमिका कारण समयमा आयोजना पूरा नहुँदा थप हुन आउने लागत समेत थपेर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम सकेर जब कुनै कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्न तयार हुन्छ अनि सार्वजनिक निष्कासन गरेको मितिले तीन वर्ष कुर्दा पनि आफ्नो लगानी फिर्ता गर्न पाउँदैन भने यो क्षेत्रमा लगानी नै किन गर्ने ?
अनि निजि लगानी आकर्षित नै भएन भने सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको कुरा केवल हावादारी गफ मात्रै हो । अहिले जलविद्युत क्षेत्रका प्रमोटर सेयर होल्डरको लकिङ पिरियड बढाउने हल्ला चलिरहेका बेला हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ त्यसको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलना
अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको लकिङ पिरियड लामो देखिन्छ।
भारत: ३ महिना देखि १८ महिना
श्रीलङ्का: ६ महिना
भुटान: १ वर्ष
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाका लागि सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहज भए पनि, अध्ययन सहमति, पीपीए (Power Purchase Agreement) प्रक्रिया, र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले परियोजनाको लागत बढ्ने समस्या रहँदै आएको छ।
नीति र कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू
१. नियमहरू पटक-पटक परिवर्तन: परियोजना निर्माण हुँदै गर्दा नियमहरू परिवर्तन हुने तर तिनको प्रभावबारे उचित छलफल नहुने।
२. अनावश्यक कागजी झमेलाहरू: एउटै कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने, कागजी प्रक्रियामा अत्यधिक समय लाग्ने।
३. वित्तीय अस्थिरता: ब्याज दरको अस्थिरता, लिक्विडिटी संकट, र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा पर्ने।
४. डेभलपरहरूको तयारीमा कमजोरी: दीर्घकालीन योजना नबनाइने, सामाजिक तथा प्राविधिक समस्याहरू पहिल्यै सम्बोधन नगर्ने।
समाधानका उपायहरू
लकिङ पिरियडलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समायोजन गर्नु आवश्यक छ।
पीपीए प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न गराउने।
नियमहरूको स्थायित्व कायम राख्ने र अनावश्यक कागजी झमेलाहरू हटाउने।
यदि सरकार, नीति निर्माता, र जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूबीच स्पष्ट रणनीति तय गरियो भने, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आकर्षक बनाउन सकिनेछ।
नेपालको जलविद्युत् लगानी: नीति परिमार्जन आवश्यक
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको लकिङ पिरियड (३ वर्ष) अहिले बहसको विषय बनेको छ। अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा लकिङ पिरियड लामो भएकाले लगानीकर्ता र जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
लकिङ पिरियडको अन्तर्राष्ट्रिय तुलना
अन्य देशमा जलविद्युत् लगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सुरक्षित गर्न लकिङ पिरियड तोकिन्छ। तर, नेपालमा लकिङ अवधि लम्बिँदै गएको छ, जसले नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ।
लकिङ पिरियडको अवधिमा लगानीकर्ताले शेयर बेच्न नपाउने भएकाले बजारमा तरलता (liquidity) को समस्या हुन सक्छ।
जलविद्युत् परियोजनामा नीति र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक समस्या देखिएका छन्।
१. लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ
सरकारले जलविद्युत् परियोजनालाई लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रिया लामो हुने समस्या देखिएको छ।
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) को ढिलाइ
प्रसारण लाइन निर्माण समयमा नहुने
जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिएपछि पनि विद्युत् बेच्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने
प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण राजस्व संकलनमा असर पर्ने
३. कानुनी र नीतिगत अस्थिरता
जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण भइरहेका बेला नियमहरू परिवर्तन हुने तर लगानीकर्तासँग छलफल नगरिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
४. अनावश्यक कागजी झमेलाहरू
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले एउटा प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्को नयाँ प्रक्रिया थपिने र एउटै कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने समस्या छ।
५. वित्तीय अस्थिरता र ब्याज दरको अस्थिरता
नेपालमा ब्याज दर अस्थिर भएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने जलविद्युत् कम्पनीहरूमा वित्तीय संकट देखिएको छ।
सम्भावित समाधानहरू
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
१. लकिङ पिरियडलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ।
२. पीपीए प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
४. कानुनी स्थिरता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
५. अनावश्यक कागजी झमेलाहरू कम गर्न डिजिटल प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, नीति निर्माता, र लगानीकर्ताहरू बीच स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ। यदि नीति सुधार गरिएमा जलविद्युत् मात्र होइन, सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन सकिनेछ।
(लेखक घिमिरे जलविद्युत् क्षेत्रका क्रियाशिल लगानिकर्ता हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्