काठमाडौं – नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा पद्धतिलाई सन्तुलित बनाउन लागू गरेको स्टाफ कलेजको अवरधारणमा नेपाल प्रहरी पनि जान खोजेको छ।
गृहमन्त्रालयले पूर्व महानीरीक्षक प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्रहरी सुधार गर्न बनेको सुझाव कार्यदलले सशस्त्र प्रहरीसँग छलफल गरेसँगै यसको प्रकृया अघि बढेको हो।
प्रहरीलेपनि डिआइजी रविन्द्र केसीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर यससम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको छ। बढुवा प्रणालीमा सुधार गरी नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यसहित स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू गर्ने जनाएको छ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको कोर्समार्फत स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकृतले डिसी नेपालसँग भने।
आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गर्ने प्रहरीको लक्ष्य छ। यद्यपि, प्रहरी नियमावली संशोधनदेखि भौतिक पूर्वाधारका काम भने बाँकी नै छन्। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ।
प्रहरीमा पाँच वर्षअघि नै यससम्बन्धी कोर्स स्वीकृत भए पनि यसलाई वृत्ति विकाससँग कसरी जोड्ने भन्ने विवादले अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू हुन सकेमा योग्यता क्रममा अघि रहेका अधिकृत मात्र माथिल्लो तहमा पुग्नेछन्।वर्तमान प्रहरी नेतृत्व स्टाफ कलेजको अवधारणालाई वृत्तिविकाससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ।
‘विगत केही समयदेखि एकै व्याजीहरुको बढुवा समस्या आइरहेको थियो, अहिले एकैपटक सयभन्दा धेरै इन्स्पेक्टर भर्ना हुने गरेका छन्, सबै एकपटक बढुवा हुँदैनन् उनीहरूको बढुवामा समस्या हुन्छ, बढुवालाई व्यवस्थित बनाउन र नेतृत्व छनोटका लागि स्टाफ कलेजको लागू गर्ने विषयमा छलफल चलेको हो, यसैबर्षबाट लागू हुने भन्ने छैन कानुनी पाटो बाँकी नै छ’, डिआइजी कुवेर कडायतले भने।
प्रहरी एकेडेमीको तयारीअनुसार कम्तीमा सात वर्ष अवधि पुगेका प्रहरी निरीक्षकलाई यस्तो स्टाफ कलेजमा भर्नाको व्यवस्था गरिने छ। एकपटकमा ३५ जनालाई भर्ना गर्ने एकेडेमीको तयारी छ। जसको प्रवेश परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै लिनेछ। यसअघि दुईवर्षे पाठ्यक्रम बनाइएकोमा हाल संशोधन गरी १६ महिनाको बनाई स्वीकृतिका लागि प्रहरीले त्रिविमा पठाएको छ।
हाल आधारभूत तालिममा प्रहरी निरीक्षकले एकवर्षे स्नातक अध्ययन गर्दछन्। त्यसलाई हटाएर एमपिएस (मास्टर इन पुलिस साइन्स) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। एमपीएस गर्नेलाई कसरी बढुवामा अगाडि बढाउने र नगर्नेलाई कुन तहसम्म बढुवा दिने भन्ने विषयमा कानुनी पाटो बाँकी नै रहेको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन्।
एमपीएसले एकातर्फ प्रहरीमा अध्ययनको बानी बस्ने, अर्काेतर्फ उच्च तहको कोर्स भएकाले अधिकृतमा व्यावसायिक क्षमता बढ्नुका साथै भावी नेतृत्व छनोटमा पनि सहज हुने तथा सेना जस्तै ‘डेडिकेटेडफोर्स’ बनाउने योजनामा प्रहरी लागेको छ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै स्टाफ कजेलको व्यवस्था छ। नेपाली सेनामा स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नगर्नेहरू प्रमुख सेनानी तहसम्म मात्र पुग्दछन्।
सशस्त्र प्रहरी बलमा एसएसपीबाट माथिल्लो पदमा बढुवा नगर्ने प्रावधान छ। नेपाल प्रहरीमा एसपी तहकै बढुवामा स्टाफ कलेजलाई समावेश गर्ने तयारी छ, तर एसएसपीसम्म भने उनीहरूका लागि पनि कोटा तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकृतले भने।
पहिलो ब्याचले कोर्स सम्पन्न गरेको दिनदेखि यो प्रावधान लागू गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रहरी नियमावली पनि संशोधन तयारी भएपनि गृहमन्त्रालयको त्यसको कारेमा छलफल भने भएको छैन।
०७५ मै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत भए भए पनि प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छा र केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
स्टाफ कलेज कार्यान्वयन भएमा बढुवामा हुने अत्यधिक चलखेल पनि धेरै हदसम्म समाधान हुने प्रहरी अधिकृतहरुको दावी छ। हाल प्रहरी बढुवा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुने गरेको छ। जसकारण पहुँच नभएका, तर क्षमतावान अधिकृत पछि पर्दै आएका छन्।
स्टाफ कलेज लागू हुँदा क्षमतावान अधिकृत मात्र नेतृत्व तहमा पुग्ने भएकाले राजनीतिक आडमा बढुवा हुँदै आएकाहरू प्रभावित हुने प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्