निर्वाचन खर्च भन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद हो: रेणु दाहाल

काठमाडौँ – भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको बताइन । दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्भित बनेको बताइन् । उनले तोकिएको जरिवाना रकम अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरिन् ।

दाहालले भनिन्, ‘ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरीवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन । यो एकदमै गलत हो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’उनले चुनावपछिको कामको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् ।

‘बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन । तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ ।’
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ । जरिवानाको रकम देखेर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

आयोगले देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख जरिवाना तोकिदिएको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।