स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा कानुन अनुमोदन:नत्र बलात्कारको केसमा

अमेरिकामा बस्ने सिन्धुपाल्चोक घर भएकी एकजना जुलीसा बोम्जन भन्ने महिलाले ०६८ सालतिर मेरो ५ लाख रकम खाएर बसेकी छिन्, कानुनी रूपमा पुष्टि हुने गरि उनलाई मैले पैसा दिएको म संग कुनै प्रमाण छैन त्यसैले तिनलाई मैले कानुनी रूपमा कार्वाही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन, म जस्तैः यस्ता पीडितहरु हजारौं लाखौं मान्छेहरू होलान् तर म कहिल्यै यो भन्दिनँ की मेरो जस्तो पिडालाई सम्बोधन गरेर नयाँ ऐन बनाएर म जस्तो बिना प्रमाणको आधारमा भए पनि न्याय पाउने ऐन बनाउनुपर्छ भनेर म बोल्दिनँ।

किनभने म जस्तो एकजनाको पिडा हेरेर दसी प्रमाण नभए पनि उजुरी लिनेे र छानबिन हुने गर्न थाल्यो भने त्यसपछिका दिन देखि यही कानुनको फाइदा उठाएर मुलुकभर गुण्ड डन हरुले अवैध हप्ता असुलीको धन्दा छोडेर वैध रूपमा फर्जी ऋण असुलीको धन्दा चलाउन सुरु हुन्छ।

न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुले पनि दसी प्रमाण नचाहिने उजुरी उपर अनुहार हेरेर अनुमान् लगाउँदै फैसला सुनाउन पर्ने हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो प्रकारको अराजक अवस्था आउँला ? त्यसपछि घैंटे चरी मनाङ्गे जस्ताहरुले ठुल ठुला व्यवसायीहरुलाई कमिसन माग्नुको साटो पोहोर साल दिएको पाँच करोड ऋण फिर्ता गर भन्दै धन्दा थाल्न सुरु गर्‍यो भने अवस्था कस्तो सिर्जना होला ?

न्यायीक क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ सय अपराधी छुटोस् तर एउटा निरपराधी माथि अन्याय नहोस् !! त्यसैले संसारमा अपराधी पुष्टि हुन बैज्ञानिक तथ्य सबुत प्रमाणलाई अगाडि राखेर मात्रै न्याय निरुपण गर्ने आधुनिक न्याय शास्त्रलाई मान्यता दिएको छ, त्यसभन्दा माथि भावना करुणा माया विस्वास अनुमान् लाई प्रमाण मान्ने गरिन्न।

तर अहिले माइतीघर मण्डलामा यस्तै प्रकारको अनुमान् प्रमाणको आधारमा बलात्कारको केसमा न्याय देउ भन्दै एउटा झुन्ड आन्दोलन गर्दै गरेको देखिन्छ, यो आन्दोलनको माग हेर्दा सवुत प्रमाण नभए पनि कुनै महिलाले कुनै पुरुषको नाउँमा कसैले उजुरी गरेपछि उजुरी अनुसारको कार्वाही हुनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ, महिलाको बिषय भएकोले महिला “सेन्टिमेन्ट” लाई बढी प्रयोग गरेर जसरी पनि न्याय देउ……कानुनी अड्चन भए विधेयक पास गरेर भए पनि न्याय देउ भन्दै थालेको यो आन्दोलनको माग हेर्दा लेनदेन मुद्दामा प्रमाण न भए पनि सात आठ वर्ष अगाडि ऋण दिएको थियो भनेर जोकोही आएर मुद्दा दिए पनि लाग्ने भनेको जस्तै माग गरेको देखिन्छ।

बलात्कार यौन हिंसा सम्बन्धि नेपालमा मौजुदा कानुन पर्याप्त छ तर न्यायलयमा घटना सम्बन्धि दसि-प्रमाण केही पनि पेश गर्नु नपर्ने महिलाले दसकौं अगाडिको कुरा ल्याएर आरोपित गरेपछि आरोप नै प्रमाण हुने तर पुरुषले आफू माथि लागेको आरोप निराधार भएको प्रमाण पुरुषले खोज्नुपर्ने भएपछि या त पुरुष नपुंसक लिङ्ग भएको प्रमाण दिनुपर्ने भयो नभए यौन क्षमता भएको जुनसुकै पुरुष मनोज पाण्डे हुने पक्का भएन र ? त्योभन्दा बढी प्रमाण न महिला संग हुन्छ न पुरुष संग हुन्छ।

सन्देह…………

९ महिना देखि सदन अबरुद्ध गरेर बसेको एमालेले बिना स्पष्टीकरण लुसुक्क सदन अबरुद्ध गर्न छोड्नु, तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकाको बिदेश उप मन्त्री भारतमा निर्वासित दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थी क्याम्पको भ्रमण थाल्नु यी सबै पक्कै संयोग मात्रै होइन होला जस्तो लाग्छ किनभने धेरै अगाडि देखि अमेरिकाले नेपाल सरकार संग अमेरिकी सदनले पास गरेको “free Tibet support act 2020” लाई नेपाल सरकारले पनि सदन बाट अनुमोदन गरेर फ्री तिब्बत आन्दोलनमा औपचारिक रूपमा उभिन दबाब दिँदै आइरहेको अवस्था छ, कथं नेपाल सरकारले अमेरिकी प्रस्तावमा नेपाल गयो भने चीन संगको सम्बन्ध हाम्रो औपचारिक रूपमा नै त्यस दिनदेखि मित्र राष्ट्र होइन शत्रु राष्ट्रको रूपमा पुग्ने छ।

संयोग ?

यस्तो किन भैरहेको छ ? किन बिदेशी एजेन्सीहरुले यस्तो प्रकृतिको लैंगिक आन्दोलन उठान गर्न लगानी लगाईरहेको छ ? विषय गम्भीर छ सोचनिय छ दीर्घकालीन खतराको घण्टी टाउको माथि झुन्डिएर बसेको छ।

एउटी महिला फेसबुकमा आफू माथि सात वर्ष अगाडि बलात्कार भएको भन्दै बोलेको एक हप्ता भित्र माइतीघरमा मात्रै होइन मुलुकभर आन्दोलन चर्किनु तुरुन्तै शेरबहादुर देउवा पत्नीको वक्तव्य आउनु तुरुन्तै गगन थापा सदनमा कुर्लनुले यो आन्दोलन अकास्मत तत्कालै थालेको आन्दोलन बिल्कुल होइन, पहिल्यै कतै पुर्व तयारी भइरहेकोे प्रष्ट देखिन्छ, किनभने कतै एक ठाउँमा भेला भएर एउटै बसमा चढेर एकै खालको कालो कपडा लगाएर बस बाट ओर्लिंदै बाजागाजाको तालमा सैन्य परेड खेल्दै “तँ बलाकारी होस्” भन्दै परेड खेल्दै जूलूस गर्नु हप्ता दिनको तयारीमा परेड खेल तयार गरेको होइन भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ, बाजागाजाको तालमा परेड खेल हेर्दा दिल्लीको साहिनबागमा मुस्लिम महिलाहरुको परेड र माइतीघरको परेड ठ्याक्कै एकैजनाले तालीम दिएको जसरी मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

यदि यो फण्डिङ आन्दोलनकारीले भनेको जस्तैः बलात्कार सम्बन्धि हुबहु कानुन सदन बाट पारित गर्‍यो भने नेपालमा अमेरिकी पश्चिमी हित विपरीत जाने बोल्ने नेपालको जोकोही उच्च ओहदाको कर्मचारी प्रशासक नेताहरू सबै आजको मनोज पाण्डे बन्न पुग्ने छ किनभने आरोप लगाउने महिला पनि उनीहरु संगै समाचार छाप्ने उद्योग पनि उनीहरुकै नियन्त्रणमा भोलिपल्ट माइतीघरमा तँ बलात्कारी होस् भन्दै ड्रम बजाएर उफ्रिने जमात पनि उनीहरुकै भएपछि Free Tibet support act 2020″ को विरुद्धमा भोलि को बोल्ने आँट गर्लान् र ? MCC मा त एउटा बलीको बोका बनाएको देखेकै हो अब जानीजानी मनोज पाण्डे बन्ने जोखिम कसले मोल्ला र ?

साभार Mohan Lama Rumba ज्यु को Facebook बाट