‘संवैधानिक परिषदमा विपक्षीको बहुमत सत्तापक्षलाई टाउको दुखाई: उपसभामुख हटाएरै छोड्ने रणनिति ?

काठमाडौं – संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने तयारी गरेपनि संवैधानिक परिषदमा भने उनीहरु अल्पमतमा छन् ।

प्रधानमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन् । विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख परिषदको सदस्यहरु हुन् ।

- Advertisement -

सामान्यत सर्वसम्मत निर्णय हुने संवैधानिक परिषदमा यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला बहुमतले पनि निर्णय गर्ने प्रावधान सुरु गराएर ५२ संवैधानिक नियुक्ति गराए । जुन अहिले पनि विवादकै रुपमा कायम छ ।

परिषदमा अहिले सत्ता पक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै हुन् । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष नारायण दाहाल विपक्षी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा नारा विपक्षी दल रास्वपाका तर्फबाट सहभागि छन् । प्रधानन्यायाधीशले सही र गलतका आधारमा तटस्थ मत दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्षका लागि संवैधानिक परिषदबाट कुने पनि नियुक्ति गराउन वा निर्णय गर्न कठिन छ ।

त्यही बाटो फुकाउन अहिले उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको रास्वपाको आशंका छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षले बहुमत बनाउन उपसभामुख हटाउने असफल प्रयास गरेको बताए ।

उपसभामुखले कुनै अपराध नगरेको र राजिनामा दिने सम्भावना पनि नरहेको तर्क गर्दै सत्तापक्षले फैलाएको अनुचित हल्लाका पछि मिडिया पनि लागेको र अहिले उपसभामुखलाई जवरजस्त विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासमा पठाएको भनिएको पत्रबारे शुक्रवार मुख खोलेकी छिन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत आफूलाई विवादमा ल्याउन नियोजित कदम चालिएको दावी गरेकी छिन्।

उनले लेखेकी छिन्, ‘मैले करूणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिएको छ।’

‘मैले मसँगै उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन जान निमन्त्रणा आएको र उक्त कार्यक्रममा मेरो लागि सहयोगी समेत भई दिने हुनाले अन्तर्वार्ताका लागि मिति लिइदिन अनुरोध गरेपछि मैले नेपालस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताका लागि मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेको थिएँ’ उनले भनिन्, ‘‘कसैले भिसा दिन जा नदिने स्वः निर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रिया बमोजिम गर्ने नै हुन्छ । मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध पनि गरेकी छैन ।’