काठमाडौं – सुशासन, विकास र समावेशीकरणको रटान लगाएर नथाक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री रहँदा उनकै मन्त्रिपरिषद् भने असमावेशी देखिएको छ ।
तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा आसिन प्रचण्ड ०७९ पुस १० गतेदेखि सत्ताको नेतृत्वमा रहेका छन् । आम निर्वाचनपछि तत्कालीन गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि एमालेको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले २ महिनामै काँध फेर्दे फेरि नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका उनी ठीक एक वर्षपछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन् ।
गत सोमबार एकाएक पूरानो गठबन्धनलाई छोडेर एमालेसहितको ५ दलीय गठबन्धन बनाएका प्रचण्ड सरकार अहिले २० सदस्यीय बनेको छ । २० सदस्यीय मन्त्रिपरिष्दमा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकाय र तहमा समावेशीताको सिद्धान्त अवलंवन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालको नवगठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा त्यो कुरा लागू भएको छैन् । हाल प्रचण्ड सरकारमा सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेबाट ८ जना, माओवादी केन्द्रबाट ५ जना, रास्वपाबाट ४ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री सहभागी रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको तर, मन्त्री नपठाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले पनि दुई जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
जसपासमेत सहभागी हुँदा प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाउने करिब निश्चित रहँदा यसपटक दलित र मुस्लिको प्रतिनिधित्व शून्य हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ । हाल ८ मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी एमालेबाट मधेशी समूदायका दुई जना मन्त्री सहभागी छन् । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सचिव रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहँदा मधेशी समूदायकै अर्की सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।
एमालेले थारु समूदायकी भगवती चौधरीलाई महिला बालबालिका मन्त्री बनाउँदा खानेपानी मन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले जनजाती समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले खस आर्य समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । एमालेबाट दलित र मुस्लिम समूदायका कुनैपनि सांसदले मन्त्री बन्ने मौका पाएनन् । एमालेको पदाधिकारी तहमै (सचिव) दलितको प्रतिनिधित्व रहेपनि मन्त्री बनाउन भने चाहेन ।
यता सत्ताको बागडोर सम्हालेको माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्रालय पाउँदा रेखा शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतले खर्स आर्य समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले जनजाती समूहको नेतृत्व गरेका छन् । प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने र पदाधिकारी टिममा दलित र मुस्लिमको उपस्थिति नभएपनि माओवादीमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका छन् तर, उसले पनि कुनैपनि दलित र मुस्लिमलाई सरकारमा पठाएन् ।
त्यस्तै पूराना दलबाट देश उँभो नलाग्ने निष्कर्षसहित वैकल्पीक राजनीतिमा होमिएर छोटो समयमै संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयसहित सरकारमा गएको छ । रास्वपाबाट रवि लामिछाने र डीपी अर्याल क्रमश गृह र श्रमसहित सरकारमा जाँदा सुमना श्रेष्ठले शिक्षा र विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । रास्वपाले खस आर्य र जनजाती समूदायका समान २-२ जनालाई मन्त्री बनाउँदा दलित र मुस्लिम भने बिर्सिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारमा २ मन्त्रीसहित सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय मान्यतासमेत नपाएको दल हो । प्रत्यक्षतर्फ १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छैन् । एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधि सभामा रहेका १० सांसद सबै पुरुष रहेका छन् । १० सांसदमा कुनैपनि दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नरहेको हुँदा उसले मन्त्री पठाउन सकेन् । एकीकृत समाजवादीले धनबहादुर बुढा र भानुभक्त जोशीलाई सरकारमा पठाएको छ । जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र बुढा सहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सरकारमा छन् ।
५ दलीय गठबन्धनमा रहेको तर, मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै नेतृत्व गरेर सरकारमा जाँदा नवलकिशोर साह मन्त्री र दीपक कार्की राज्यमन्त्री हुने करिब टुंगो लागेको छ । यादवले स्वास्थ्य, साहले वन र कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने बताईएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग र धारा २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्