समाचार टिप्पणी : रवी लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला ?

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट १३ माघ २०७९, शुक्रबार
3 Min Read
Aa

सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतिक्षित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता  पुन:प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो। यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी कानुनसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको अदालतको ठहर छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ र ८७ मा  कुनै पनि दलको सदस्य हुन  र कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भागलिन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। संविधानको वाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण लामिछाने नेपालका कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन र कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भागलिन र निर्वाचित हुन अयोग्य भएका छन्।

यसैले रवि लामिछाने,नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनको मन्त्री पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद स्वत: खारेज हुने भएको छ।

यो फैसला सँगै उनीमाथि दुईदेशको पासपोर्ट बोकेको आरोप पनि प्रमाणित भएको छ । उनको नागरिकता बैध नभएपछि उनको नेपाली राहदानी  स्वत: खारेज भएको छ । अव लामिछानेलाई राहदानी लिएको बिषयमा के कस्तो सजाय हुने हो भन्ने अदालतको बिषय रहेको छ । सामान्यतया यसमा राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ को उपदफा “क” अनुसारको कसुर मानिन सक्ने र त्यस्तो कसुरमा दफा २२ को १  अनुसार सजाय हुनसक्नेछ  । जसमा दईु लाख रुपैयाँ देखि  पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक बर्ष देखि ५ बर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्न यतिमात्र होइन नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३  अनुसार राजनीतिक दलको प्रमुख हुन नेपालको नागरिक हुनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । अव प्रश्न उठ्छ – नेपाली नागरिक नै नरहेको मानिसको नेतृत्वमा दर्ता भएको पार्टी कसरि वैध भयो ? यो त स्वत : खारेज भएन र ? यो एक गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समेत हो । नेपालको नागरिक नै नभएको मानिसले प्रमाणित गरेका निर्णय स्वत : बदर भएनन् र ? मुख्य सवाल त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुन: दर्ता किन हुनु नपर्ने? भन्ने नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्