सामाजिक सञ्जाललाई पनि अब नियमन गर्नैपर्छ: प्रमुख आयुक्त

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट १२ माघ २०७९, बिहीबार
2 Min Read
Aa

काठमाडौँ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन ।

सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यामको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन ।

आज (बिहीबार) काठमाडौंमा आयोजित ‘आम निर्वाचन २०२२ को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ मा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो दायरामा ल्याएर अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भनी प्रश्न समेत गरे । उनले सबै सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारित हुने सामग्री स्वतः आउने गरी सफ्टवेयरको विकास गर्न पनि प्रेस काउन्सिलसँग आग्र्ह गरे ।

‘मलाई प्रेस काउन्सिल नेपालसँग चाहिँ एउटा अनुरोध के छ भने अहिले हामीले जुन प्रतिवेदन ग¥यौं । प्रतिवेदनमा नाइन्टी प्रतिशत कुरा यिनै होलान । हामीले यस्तो सफ्टवेयर डेभलप्ट गर्नु पर्छ अनाधिकृत रुपमा प्रकाशित, प्रसारित हुने विषय त हामी के गर्न सकौला र ? आधिकारिक रुपमा प्रशारण हुने विषय प्रशारण हुनसाथ स्वतः प्रेस काउन्सिल नेपालको त्यो सफटवेयरमा आउने व्यवस्था हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली उहाँहरुले डेभलप्ड गरिसक्नु भएको छ भने त्यो हेर्नका निमित्त एउटा डेडिकेटेट टिम बनाईदिने वित्तिकै रेडियोले के भने, अनलाईनमा कहाँ आयो, छापा माध्याममा के आयो ? सामाजिक सञ्जालले के बोल्यो ? भन्ने आउँछ ।’

सामाजिक सञ्जाल पनि आमसञ्चारभित्रै पर्ने भएकाले यसको पनि नियमन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रह्यो । ‘आम सञ्चारको कुरा गर्दैछौं । सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यामकै क्षेत्र हो मैले भन्यो भने आम सञ्चारको परिभाषा नबुझेको स्वाँठ भनेर तपाईहरुले मलाई भनिहाल्नु हुन्छ । बडा अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘तर मेरो मेरो परिभाषा मलाई कसैले गर्न दिन्छ भने यदि कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गरेर कसैलाई सुसूचित गरउने माध्याम समाचार माध्यम हुने भने अहिले सामाजिक सञ्जाल पनि समाचार माध्यमको रुपमा स्थापित हुन खोज्दैछन् । यिनलाई कहाँ, कसले हेर्ने हो ? सबै यही प्रेस काउन्सिलले हेर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो अर्को पाटो हो । तर यसलाई पनि अब एउटा दायरामा ल्याएर उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array