काठमाडौं–
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैधानिक अवैधानिक क्रसर उद्योग नछुट्याई प्रशासनले क्रसर बन्द गराएकाले विभेदकारी नीतिको विरोधमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि देशभरका क्रसर उद्योगहरू २ हप्तादेखि बन्द छन् । उद्योगमा प्रशासनले ताल्चा ठोक्नुलाई ‘छापामार शैली’ को संज्ञा दिँदै क्रसर सञ्चालक विरोधमा उत्रिएका थिए । परियोजनाका क्रसर उद्योगलाई खुलेआम सञ्चालन गर्न दिने, अन्यलाई बन्द गराउँदा प्रशासनीक निकाय नै प्रलोभनमा परेको क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूको आरोप छ। संघमा गण्डकीका ४९ क्रसर उद्योग संगठित छन् । २०७० साल अगाडि स्थापना भएका क्रसर उद्योग सबै वैध भएको उनले जिकिर गरे।
सरकारी मापदण्डअनुसार देशका एकाधबाहेक कुनै पनि क्रसर उद्योग वैध छैनन् । न घरेलु उद्योगमा दर्ता छ, न स्थानीय तहमा सूचीकृत छन् । सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्छन्, तर राजस्व बुझाउँदैनन् ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अवैध रूपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगको २०७३ सालपछि नवीकरण भएको छैन। अनुगमनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २४ घण्टामै सरुवा गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् भन्ने कुरा २ वर्ष अगाडि तनहुँको एक क्रसर उद्योगले प्रमाणित गरिसकेको छन् ।
तिनै पहुँचवालाले मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग पुस २० गते गृहमन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठकले बन्द गराउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि प्रशासनले क्रसर उद्योगमा ताल्चा ठोकेको छ। कतै बिजुलीको लाइन नै काटिदिएको छ। यसअगाडि पनि प्रशासनले ताला लगाउने काम नगरेको होइन। तर केही समयपछि मन्त्रालय निर्णयबाट ब्याक हुने र फेरि निर्वाध रूपमा क्रसर सञ्चालन हुने क्रम चलिरहेकै हो।
‘तत्कालीन मापदण्डहरू पूरा गरेर खुलेका उद्योग हुन्, हामी वैधानिक हौँ। तर अहिले आएर मसला उद्योगको नाममा खुलेका उद्योगहरूलाई कसरी वैधानिक भन्नेरु नियमन गर्नुपर्ने राज्य चुप लागेर बस्यो’, उनले भने।
अवैध क्रसर उद्योगलाई त राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको उनको आरोप छ।
परियोजनाको नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै क्रसर बन्द गराएको प्रशासन कार्यालयले विभिन्न योजनाको नाममा ढुंगा(गिट्टी(बालुवा उपलब्ध गरादिन भन्दै सिफारिस बनाउन थालेको आत्रेयले जानकारी दिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष टंकराज बरालले निर्माण कार्यले गति लिने बेलामा क्रसर उद्योग बन्द गराउनु गलत भएको बताए ।
नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवासायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाधर पराजुलीले वैधानिकभन्दा अवैधानिक क्रसर बढी भएको स्विकारे। उनले ताला लगाएको उद्योगलाई सिडियोले माल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्दै दोहोरो चरित्र देखाएको बताए। गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै नदी दोहन र अवैध क्रसरको समस्या नवलपुरमा छ। नवलपुरमा मात्रै झण्डै २ दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जामा पनि पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा मापदण्ड पूरा नगरीकन सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले नदी दोहन गरिरहेका छन्।ढुंगा(गिट्टी(बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डले राजमार्ग, नदी, पक्की पुल, ताल, तलैया, पोखरीबाट ५ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। शिक्षण संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज तथा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर पर उद्योग हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्