काठमाडौं–
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेट २०८०÷८१ मा आयोजना पेस गर्न प्रदेश सरकारलाई एक महिना समय थप गर्ने भएको छ । आयोजना पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो। प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन समय लागेपछि संघले म्याद थप गर्न लागेको हो।
यो समयमा प्रदेश सरकारहरुले पूर्णता नपाएपछि एक महिना म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ । म्याद थपका लागि योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको आयोगले बताएको छ ।
आयोगको पत्र अनुसार मन्त्रालयले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रदेशले माघ मसान्तसम्म आयोजना पेस गर्ने समय प्राप्त गरेको छ । यसअघि आयोगले मंसिर १९ गते सूचना जारी गर्दै पुस मसान्तसम्म आयोजना पेस गर्न भनेको थियो। संघ सरकारले चार शीर्षकमा प्रदेशलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसमा ससर्त अनुदान, समानीकरण, ससर्त र समपूरक अनुदान पर्ने छ । हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ। म्याद थप प्रदेश सरकारका लागि मात्रै गर्न लागिएको हो।
संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ।
समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म छ। प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुन्छ ।
- Advertisement -
विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ। विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्