थारु र मुस्लिमलाई मधेशीको सूचीमा राख्न सिफारिस

काठमाडौँ  – मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारु समुदायलाई पनि मधेशीको रुपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारु र मुस्लिमसहित १४९ जातिलाई मधेशीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा १४९ वटा जात तथा २ हजार २०० भन्दा बढी थरलाई मधेसी परिभाषित गर्न आग्रह गरिएको आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले जानकारी दिइन् ।

- Advertisement -

थारु र मुस्लिमलाई बेग्लै समुदाय परिभाषित गरी नेपालको संविधान २०७२ ले थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता नै दिएको छ । तर मधेशी आयोगले भने ती समुदायलाई मधेशीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

मधेशी आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायमा १४९ वटा जात र मुस्लिम–थारु समेत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशीमै राख्न आग्रह गरेको हो ।

थारु र मुस्लिमको विरोध

थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीले मधेशी आयोगको सिफारिस गलत भएको बताएका छन् । उनीहरुले थारु र मुस्लिम मधेशी नभएको बताएका छन् । थारु र मुस्लिमलाई मधेशी आयोगमा समावेश गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

थारु आयोगका सदस्य सुबोध सिंह थारु भन्छन्, ‘थारुहरु मधेशी होइनन् । संविधानले नै थारु आयोग भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले मधेशी आयोगले गरेको सिफारिस हामीलाई मान्य हुँदैन ।’