काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारको जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा समेत प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छिन् ।
नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट (एनजीएचएस) लाई सम्बोधन गर्दै उर्जामन्त्रीले सो बताएकी हुन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ समीट आयोजना गरिएको हो ।
उर्जामन्त्री भुसालले मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरीसकेको बताइन् ।
नेपालले प्रयोग गर्ने ऊर्जाका स्रोतका रुपमा जलविद्युतलाई प्रयोग गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने काम मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताइन् । हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासको कार्य अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकण र कोरियोको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्टिच्युटबीच समझदारी गरिएको उनको भनाई छ ।
देशभित्रको नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्दै बढी भएको स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकसम्म पु¥याइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताउँदै उनले भनिन्, “ नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको जलस्रोतलाई जलविद्युतमा परिणत गर्ने र जलविद्युतको प्रयोग गरी जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रुपमा विकास गर्ने विषय नेपालको आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाका साथै दिगो विकासका दृष्टिले निकै गहन र महत्वपूर्ण छ ।”
विश्वले हाइड्रोजन ऊर्जाको विषयमा प्राविधिक अध्ययन र प्रविधिको विकास गर्दै भविष्यमा हाइड्रोजनका रुपमा विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिएको उनको भनाई थियो ।
प्रविधिको विकासँगै आगामी दिनमा हामीले जलविद्युत आयोजनाहरुसँगै त्यही पानी प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने र हाइड्रोजनका रुपमा विद्युतलाई निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताइन् । तत्कालका लागि यस्तो प्रविधि आर्थिक रुपमा महङ्गो भए पनि भविष्यमा यसले प्रसारण लाइनको जटिलतालाई समेत समाधान गर्ने भएकाले नेपाल पनि तयार रहनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
उर्जामन्त्री भुसालले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरू सम्मिलित सम्मेलनले जलविद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जामा परिणत गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास, नयाँ प्रविधिको विकास समेतलाई ध्यानमा राख्दै अख्तियार गर्नुपर्ने कदमहरूबारे छलफल गर्न महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा काम गर्नेछ विश्वास लिएको बताइन् । उनले सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझावहरु आगामी दिनमा मन्त्रालयले अवलम्वन गर्ने नीति, निर्देशिका, कानूनलाई थप परिस्कृत गर्न उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, एमआईटी ग्रुप फाउनन्डेसन र ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेन्सनको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्