काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमाको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकार र बीमा समितिको सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। बीमा समितिको धागढीमा स्थापना गरिएको प्रदेश कार्यालय बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार भित्र बीमा पर्दछ, बीमा यसलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा थप व्यवथित र विश्वस्नीय बनाउनको लागि सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक कार्यलय संचालमा ल्याएको उनले बताए । बीमा लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने साधन भएकोले प्रदेश सरकारले बीमालाई सँग सँगै लिएर जानु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रममा सुझाव दिएका छन्।
सरकारले क्षति भए पछि क्षतिपुर्ती दिने भन्दा पनि सुरुमै बीमा गराएर क्षतिको न्युनिकरण गर्न सक्नु पर्ने उनको धारणा छ । यसरी नै गिरिवीको अन्त्य हुने र जोखिम न्युनिकरण गर्न सकिने उनले कार्यक्रममा बताए । सुदुरपश्चित प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम हुनुको एउटा कारण बीमा समितिको उपस्थिति नभएर पनि रहेको उनको बताए । यसबाट पनि शाखा कार्यालयको उपस्थिती कम रहेको उनले सपष्ट पारे । बीमा समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरेर गरिव निमुखा जनता जसले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्दैनन् त्यस्ता जनताको बीमा गर्ने बातावरण बनाउन समेत कार्यक्रममार्फत निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यस प्रादेशिक कार्यालयलाई आफनो साझा कार्यक्षेत्र भित्रको पाटो हो भन्ने कुरालाई आत्मसात साथ गरेको काम अघि बढाउने छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले लिएको छ। स्रमगामा बीमाको पहुँच ४१.२ रहेको छ भने तर सुदूरश्चिममा भने १९. १७ मात्रै रहेको छ । २० प्रतिशतको दायरामा समेत पुगिसकेको छैन ।
देशभरीमा ३ सय बढी शाखा कार्यालयहमध्ये सुदूरपश्चिममा २७ वटा शाखा कार्यालय मात्रै रहेको छ । यसबाट सुदूरश्चिम बीमाको पहुँचबाट टाढा रहेको कुरा सपष्ट हुन्छ, उनले भने । यस क्षेत्रमा बीमा साक्षरता अन्तर्गत जनतासम्म पुराउने काम बीमा समितिको रहेको भन्दै यस तर्फ बिशेष उपस्थितीका साथ लाग्नुपर्ने उनले कार्यक्रममा बताए ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानीको गुनासो नहुन दिन आवश्यक कागजात संकलन भएपछि चाडो भुक्तानी गरे बीमितको मन जित्नुको साथै बीमाको थप विश्वासको वातावरण रहने उनले कार्यक्रममा बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्