अव जग्गा दलाली (घरजग्गाको खरिद विक्रिको मध्यस्थता) गर्नेले लाइसेन्स लिनुपर्ने छ । लाइसेन्स नलिई मध्यस्थता गरे दशलाख जरिवाना हुने भएको छ
सरकारले शुक्रबार मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक”मा मालपोत ऐनलार्ई संशोधन प्रस्ताव गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।’
घर जग्गा कारोबारको मध्यस्थता गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
एकपटक लिएको इजाजतपत्र पाँच वर्षसम्म कायम हुनेछ। साथै कसैले इजाजतपत्र नलिइ आफूखुशी जग्गा दलाली काम गरेमा दश लाखसम्म जरिवान हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्