सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आज देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका छन् । पूर्ण सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका माग राखेर भदौ १ गतेदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आजदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गराएका हुन् ।
बजेट घोषणा मार्फत नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
केही विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकबाट विद्यालय बन्द गराउने विषयमा असहयोग भएको र केही विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्वयमले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालय बन्द गराएका आन्दोलत कर्मचारीले जनाएका छन् ।
आन्दोलनलाई असहयोग गर्दा प्राफुने परिणामको जिम्मेवार स्वयम् प्रधान्याधापक हुनु पर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन् ।
मुख्य मागहरू :
- देशभरका ४१ हजार भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
- विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने ।
- संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।
- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने ।
- संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
- त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने।
- विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
- सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्