अन्तत: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशससभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहितका पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेका थिए ।
दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीको आदेश बिरुद्ध अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भनेपछि पन्थीको आदेश बदर भएको हो । माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि दर्ता भएको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आइतवार सुनुवाई हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्