राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर अधिवक्ता र पत्रकारहरुसँग छलफल

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
2 Min Read
Aa

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा सत्तागठबन्धनको बिपक्षमा देखिएका र नेपालको संविधान नरुचाउने साथै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने केहि अधिवक्ता, अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुसँग हिजो छलफल गरेकी छन् ।

छलफलमा अधिवक्ताहरू डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.विपिन अधिकारी डा.सुरेन्द्र भण्डारी, पत्रकार युवराज घिमिरे,आदित्यमान श्रेष्ठ , ध्रुवहरि अधिकारी,देवप्रकाश त्रिपाठी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिना अधिकारकर्मी एवम् एमाले नेता सुवोध प्याकुरेल लगायतको उपस्थिति थियो । राष्ट्रपति सँगको छलफलमा उपस्थितहरू अधिकांस नेपालको संविधान २०७२ विरोधी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट र स्वतन्त्रको नाममा यो व्यवस्थाको बिरोध गर्नेहरू रहेका छन् ।

छलफलमा उपस्थित सवैले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले सहि कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको प्रसंसा गरेका थिए । त्यस्तै सत्तागठबन्धन र सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु सरकार र संसदले मनन गर्नुपर्नेमा, मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित अघि बढेको बताए ।

अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै भएन भन्दै भने “अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको छ, देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएकोले राष्ट्राध्यक्ष को हसियातामा राष्ट्रपतिले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय संविधानको धारामा लेखिएको भन्दापनि संविधानको सिद्धान्तअनुसार लिनुपर्ने वताए ।

पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको वताए । पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले देशको रक्षाको निम्ति कठोर कदम चाल्न अनुरोध गरे ।

पत्रकार युवराज घिमिरेले संविधानमानै त्रुटी भएको बताए । साथै यो संविधाननै गलत रहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै एमाले नेता शुवोधराज प्याकुरेलले धेरै कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको र राष्ट्रपतिले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिई कडा कदम चाल्नु पर्ने वताए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद केहि  नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको भन्दै अब १५ राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि  रहेको र राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने वताईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्