राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ।
सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफलसमेत नगरेको र सरोकारवालाका चासो र चिन्ता साथै मानवाधिकारका मान्यतालाई लत्याएको भन्दै विधेयकमा १२ बुँदे असहमति जनाएको हो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको आवश्यक प्रबन्धहुने समेत ग्यारेन्टी नगरिएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाइएको छ।
मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएको जनाउदै आपत्ति जनाएको छ । विचाराधीन मुद्धाहरू सम्बन्धित नियमित अदालत बाटै अघिबढाउने गरि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने “विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिईएको र पीडितको राहत र परिपूरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ |
हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले मानव अधिकारको उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्ने भन्दै मानव अधिकारको उलंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने गरि विधेयकमा संसोधन गर्न आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्