काठमाडौं – नेपाल लगायत विश्वभरका धेरै देशहरु अनियन्त्रित मुद्रास्फीतिको चपेटामा छन् भने अर्कोतिर आईएमएफले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएपछि कतै मौद्रिक नीति पनि त्यतैतिर बहकिने त होइन भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ । भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति अझै ८ वर्षकै उच्च छ । अमेरिका र बेलायतमा मुद्रास्फीतिको दर हाल धेरै दशकहरूमा सबैभन्दा उच्च छ। नेपालको याे मुद्रास्फीति विगत ६४ महिना (पाँच वर्ष)कै उच्च हो । अहिले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु (तरकारी, खाने तेल, दाल, चामल)को मूल्य आकासिएको छ । आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गतको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा र गैरखाद्य सामग्रीको मूल्य पनि चुलिएको छ । बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय नल्याउने हो भने यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फिति झण्डै दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केही दिनअघि आईएमएफकी नेपाल–एसिया एन्ड प्यासिफिक डेभलपमेन्ट प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजसहितका उच्च अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको सुझावमा नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले अन्य कुरा नहेरीकन अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी नीति प्राथमिकतामा राख्न सल्लाह दिएको छ।
उसले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आर्थिक अवस्था खराब रहेकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अर्थतन्त्रको धरातलीय ययार्थलाई बुझेर अघि बढ्न पनि आईएमएफले भनेको छ ।
यस्तो हुँदा निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र पनि सही दिशामा आउने आईएमएफको बुझाइ छ । आईएमएफले कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरी मौद्रिक उपकरण चलाउन पनि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी देखिएमा मुलुकको अर्थतन्त्र ट्रयाकबाहिर जाने भन्दै आईएमएफले कर्जा नियन्त्रण नीतिमा जोड दिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको हो ।
आईएमएफले एक कदम अघि बढेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ, ‘आर्थिक वृद्धि ३.५० प्रतिशतको लक्ष्यलाई हेरेर त्यसैअनुरुप मौद्रिक नीतिको उपकरण चलाऊ । यदि त्योभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति तयार भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र काबुबाहिर जान्छ । र, त्यसले निम्त्याउने संकट भयावह हुनेछ ।’
यसको अर्थ हो– सहज पैसा (इजी) मनी उपलब्ध नगराउन आईएमएफको दबाब छ । खासगरी, २०७४ मा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेपछि इजी मनीको वातावरण बनेको बुझाइ आईएमएफको छ । अर्कोतिर २०७६ मा सुरु भएको कोरोना संक्रमणबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले इजी मनीको यात्रालाई भरपूर बनाएको पनि उसको छ, जसको प्रभाव अर्थतन्त्रका चलायमान क्षेत्रमा देखिएको छ ।
इजी मनीको असर आयात, घरजग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा देखिएको आईएमएफको बुझाइ छ ।
आईएमएफको सुझावलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति आउने हो भने त्यसले धेरे क्षेत्रमा असर गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ), बैंकदर, कर्जा वृद्धिदर, विस्तृत मुद्राप्रदायलगायतका उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्नेछ ।
हाल कायम ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । त्यसैको अनुकूलतामा एसएलएफ तय गर्नुपर्नेछ ।
साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पच्छ्याउने हो भने विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार १२-१३ प्रतिशतमै सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिले मुद्राप्रदायको विस्तार र कर्जा विस्तार खुम्चिने नै देखिन्छ ।
चालू वर्षको १० महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.६ प्रतिशतमा छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत छ । जेठ र असारको परिस्थिति नियाल्दा कर्जा र मुद्राप्रदायको वृद्धिदर अझै खुम्चिने निश्चित छ ।
बैंकदर र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादरलाई पनि बढाएर ७ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै उपकरण चलाउनुको अर्थ कर्जाको ब्याजदर बढाउने भन्ने नै हो ।
ब्याजदर बढ्दा केही क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष र केही क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । खासगरी, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने औद्योगिक विस्तार रोकिने, रोजगारी सिर्जना नहुने र मूल्यवृद्धि अकासिने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गरी फरक बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सो नीतिलाई आगामी वर्ष कडाइका साथ लागू गरेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पग्ने र खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धि पनि केही नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर, यो नीतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव सरकारको राजस्वमा पर्छ । आयात नियन्त्रण हुँदा राजस्व संकुचित हुन जान्छ । त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।
यस्तै आईएमएफका प्रतिनिधिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।
तस्विर श्रोत सामाजिक संजाल बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्