काठमाडौं – संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद पन्तले नेपालमा बाल यौनजन्य कसुर तथा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बताइन् । उनले यससम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी नेपालका विद्यमान कानूनहरुमा भएको व्यवस्था अत्यन्तै अनुपयुक्त र अव्यवहारिक तथा पीडकमैत्री रहेको बताइन् ।
हदम्यादकै कारण एकपछि अर्को बलात्कार पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द भएका थुप्रै घटना देखिएका छन् । यो भन्दा ठूलो विडम्वना के हुनसक्छ ? मुलुकको अस्मिताको नै प्रश्न आइरहेको आजको आवश्यकतामा हदम्यादको व्यवस्थाका सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरुको अभ्यास हेर्दापनि दर्जनौं मुलुकमा हदम्याद छैन ।
बालबालिकाको हकमा हदम्याद नै नबनाउँ’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुनसक्ने तर उजुरी एक वर्षसभत्र नदिए नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था उचित नरहेको बताए । उनले यस्तो कानूनको सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुनसक्ने तर उजुरी एक वर्षसभत्र नदिए नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था उचित छ जस्तो लाग्दैन ।
यसमा सुधार जरुरी छ’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताइन् । उजुरी गर्नु भनेको न्यायको पहिलो ढोका भएको र बाल यौन दुव्र्यवहारको हकमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी हालको व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउन उनले माग गरिन् ।
त्यस्तै बालबालिका बाहेक अरुको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनःविचार गर्नुपर्ने सांसद पौड्यालले माग गरिन् । ‘बलात्कारसम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी छ । तर उजुरी गर्नु भनेको पहिलो चरण हो । उजुरी गर्नु भनेको न्यायको पहिलो ढोका हो । यो ढोका कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्