१५ जेठ, काठमाडौं । एकातिर सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गरेको छ भने अर्को तिर आज बजेट मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेको छ । जनार्दन शर्माले निगजढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडी बढाउने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । सर्वॊचको फैसला पछि ठुलो रकम लगानी गर्ने हरु को बिचल्ली भाको अवस्था मा बजेट मा निजगड विमानस्थल समेटिनु लाइ कसरि बुझने ?
किसान को खेति योग्य उर्वर जमिनहरु भूमाफिया हरु ले कित्ता काट गरि ठुलो चलखेल गरेको छ ! विमानस्थल बन्ने भए पछि भूमाफियाहरु ले धेरै लाइ जग्गा मा होमिएको छ , आम सर्व साधाराणहरु बैंक बाट लोन लिएर रुनु न हासनु भएको छ , आफु ले आर्जे जोहो गरको रकम र थप बैंक को लोन ले रुनु न हासनु बनाको छ I सर्वोच् को फैसला बावजुद लाखौ रुख कटान गरि , पर्यावरण बिनाश र तेस्ले मानव स्वास्थ ,अर्थ लगायतको अन्य दुष्परिनाम बारे पर्वाह नगरी बजेट मा निजगड विमानस्थल समेटिनु आफै मा आश्चर्य मानेको छ I चौतर्फी चर्को बिरोध र सर्वोच को फैसला बावजुद बजेट मा किन समेटियो खुलासा हुन् बाकि छ I
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले २०७१/७२ बाट बजेट छुट्याउन थालेको हो । सो आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५० करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष भएको खर्च साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरे । त्रिभुवन विमानस्थको चाप व्यवस्थित गर्न र दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन समेत बजेट विनियोजन भएको छ । हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणका आधारमा गौतमबुद्धमा समेत दोस्रो टर्मिनल बनाइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्