स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति १२ बजेपछि मौन अवधि लागू हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य चुन्न मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो । मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहनेछ ।
निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मौन अवधि तोकिएको हो । मौन अवधिभर दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, संघ संगठनलगायतले राजनीतिक प्रचार, भेला/गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने आयोगको आचारण निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाविपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिता र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । मौन अवधिका लागि जारी गरिएका निर्देशन पालना भए/नभएको निगरानी, नियमन र अनुगमन गर्न र आवश्यक परे उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष परिपत्रमार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने के–के हुन् भन्ने सबैलाई स्पष्टै छ । हामीले मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘एक सचिव र डेढ दर्जन सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्रलाई मौन अवधिका गतिविधि अनुगमन र निगरानी तथा उल्लंघन भए ठाउँको ठाउँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेका छौं ।’
मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हुन सक्ने भन्दै आयोगले त्यसलाई रोक्न र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सूचना संकलकका रूपमा सयभन्दा बढी स्थानमा ‘सूक्ष्म अनुगमनकर्ता’ खटाएको छ । कसैले मतदाता प्रभावित पार्न पैसा बाँड्नेलगायतका गतिविधि गरेको जानकारीमा आए आयोग, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायलगायतलाई तत्काल खबर गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर आयोगले ‘मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण’ शीर्षकमा १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ऐनको उपदफा ३ मा ‘आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्