चुनाबको मुखमा राजनीति दाउपेज; उद्योगी र स्थानीय दुवैलाई खुशी पार्ने सरकारको रणनीति

काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्याश गरेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा चुनाबी मुखमा आएर राजनीति दाउपेज खेलिएको छ । ८ सय १३ बिघा रहेकोमा ५ सय १३ बीघा जमिन औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्व आएको छ । बाकि तिनसय बिघा जमिन स्थानीयलाई नै छोडिदिएको छ । सरकारले चुनावी मुखमा उद्योगी र स्थानीय दुवैलाई खुशी पार्ने रणनीति लिएको हो । औद्योगिक क्षेत्रको करिब तीन सय बिघा जग्गा छाडेर पाँच सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सहमति बनेको जानकारी दिएको छ ।

२०७२ सालमा हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय अनुसार सरकारले बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा ८ सय १३ बिघा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आयो । स्थानीयले आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भण्न्दै विरोध भए पनि स्थानीयको विरोधका बीच शिलान्याश भएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्र राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेका कारण काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अहिले चुनावको मुखमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्र समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको छ । शुक्रबार रातिसम्म गृहमन्त्री खाँणको उपस्थितिमा बसेको एउटा बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निणर्य गरेको हो । आफ्नो निवार्चन क्षेत्र भएका कारण मतदातालाई रिजाउन उनले यो सब गरेको स्वयंम उद्योगीहरु नै बताउँछन् । उक्त कार्यदलले ७ दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन दिने गरी अधिकार निणर्य गरेको कार्यदलका सदस्यले बताए ।
उक्त क्षेत्रमा लामो समय देखि बसोबास गरी हकभोग गरेकाले उनीहरूलाई हटाइ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटाउने निणर्य गरेको जानकारी दिएको छ ।
जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी कानुनी आधार र रायसहित प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रतिवेदन सहित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाको समस्यालाई समेत समेट्ने गरि अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ ।
८ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट हुने भनिएकोमा अब प्लट र लागत घट्ने बताइएको छ ।