काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो रोक्का राख्न खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै धितो रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरि राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोके सम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबाट धितो राखी ऋण लिन चाहाने लाखौं सर्वसाधरण नागरिकहरु चिन्तित भएका छन । जसका कारण बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । सरकारले कृषि योग्य जमिन हो वा होइन र गैर कृषि योग्य जमिन हो भनेर बर्गिकरण गर्ने काम थालनी गरेको छैन ।
यो काम तत्कालै नहुँदा अब जग्गा धितो राखेर ऋण लिइ उद्योग र व्यवसाय गर्न, घर बनाउन, वैदेशिक रोजगारमा जान, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने लाखौ सर्वसाधरणहरू प्रभावित हुने भएका छन । यस्तो बिना तयारी गरिएको स्वार्थपुर्ण निणर्यमा ठुलो चलखेल भएको गुनासो नागरिकहरुको रहेको छ । सरकारले दीर्घकालिन निर्णय लिन नसक्दा बिचौलीयाहरुको हावी भएको पाईएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्