काठमाडौं – पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कामकारबाही लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, विधिको शासन र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अनुकूल नहुने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस अफ ल) अपनाउनु अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कार्यमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुर सम्भावना रहने भन्दै अदालतले त्यस्ता कदमहरू स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर चित्रण नगर्न र न्यायपालिका सदैव आन्तरिक वा बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहने प्रतिबद्धता समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
- Advertisement -
शनिबार मध्यरातमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई उनको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएको थियो। प्रहरीले उनलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का कारण संरक्षणमा लिइएको दाबी गरे पनि अदालतको अनुमति विना गरिएको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पक्राउ परेको करिब १० घण्टापछि मात्र प्रहरीले उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्