काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदनको दरपीठ आदेशलाई सदर गरिदिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनका रजिस्ट्रारबाट यसअघि भएको दरपीठ निर्णयलाई नै कानुनी रूपमा सदर गरेको हो। अदालतको यस आदेशसँगै कांग्रेसको आन्तरिक महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालका लागि सम्पूर्ण कानुनी अड्चनहरू हटेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरू रोक्न मागसहित रिट पेस गर्नुभएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोही विषयसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र यसअघि नै महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकिएको आधार देखाउँदै भदौ २९ गते उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो। प्रशासनको सोही निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कुनै विद्यमान अवस्था नदेखिएको भन्दै दरपीठ आदेश बेरितको नभएकाले बदर गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
- Advertisement -
सर्वोच्चको यो आदेश सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो घोषित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनको तयारी तीव्र पार्न सहज वातावरण बनेको छ। हाल कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (सभापति गगन थापा समूह) ले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तय गरेको छ भने इतर पक्ष (पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह) ले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरी आ-आफ्नो तयारी अगाडि बढाइरहेका छन्। कानुनी बाधा हटेसँगै अब पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका पूर्वनिर्धारित राजनीतिक गतिविधिहरू निरन्तर अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्