काठमाडाैं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन् । नेपाल सरकारसँग ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको छ ।
यूएसएआईडीले शनिबार अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको छ । पत्रमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका सबै (जीटुजी तथा सम्झौतामा सञ्चालित) कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
- Advertisement -
‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौता, अनुदान, सहकार्य सम्झौता र अन्य सहायता उपकरण अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल रोकिएका/निलम्बित भएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यूएसएआईडी/ नेपालको सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम तत्काल निलम्बित भएको जानकारी गराइन्छ ।’ पत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेलाई ९० दिनका लागि अनुदान निलम्बन गरिएको र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने उल्लेख नभएको एक अधिकारीले बताए ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अनुदानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
यूएसएआईडीले एनजीओ/ आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनी लगायतमार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन ‘एनजीओ फेडरेसन अफ नेपाल’ का अनुसार यूएसएआईडीले हालका लागि अनुदान सहयोग स्थगित गरिएको सम्बन्धमा औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘हिजो शनिबार (२५ जनवरी, २०२५) को निर्णयलाई उल्लेख गर्दै आज आइतबार (२६ जनवरी, २०२५) मा आफूहरूलाई कार्यक्रम स्थगित गर्नु भन्ने पत्र आएको छ । ९० दिनभित्र कुनै कार्यक्रम नगर्न, यातायातलगायत शीर्षकमा खर्च नगर्न, आपूर्तिकर्ता कम्पनी छानेको भए पनि सम्झौता नगर्न भनिएको छ । तर कर्मचारीको तलब सम्बन्धमा केही बोलेको छैन, पत्रमा कार्यक्रमहरू खारेज नभनी स्थगित भनेकाले पछि अनुदानले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि छ ।’
‘विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने र त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि विदेशमन्त्री रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए । आपत्कालीन खाद्य सहायताका साथै इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति सहयोग भने रोक लगाइएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्