काठमाडौं – चार वर्षअघि दुई चरणमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। योसँगै नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल भर काम गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुँडाल र डा नहकुल सुवेदीका इजलासमा पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो। तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए।
- Advertisement -
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नु पर्ने मत राखेका थिए। तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज भएको हो ।
४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो। २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। तर जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार बुधबार पेसी तोकेकोमा मध्यरातमा उक्त रिट खारेज गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।
अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्