काठमाडौं – आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रजुजी पन्तले सार्वजनिक गरेका छन् ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब थप दायित्व थपिएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच भएको सहमति स्वीकृत गरेको छ ।
- Advertisement -
मुख रुपमा नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, राहत दरबन्दी तथा साबिक उच्च मावि दरबन्दीमा कार्यरत र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११ (घ) (९) बमोजिम विशेष सुविधा पाउन योग्य भई छुट भएका र हाल कार्यरत शिक्षकसमेतको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्योपचार सम्बन्धमा निजामती अस्पतालमा सहुलियतसहितको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतले पाउनेसरह ग्रेड संख्या र रकम समायोजन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षक सरह निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाका आधारमा स्थानीय भत्ताका रूपमा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि न्यूनतम मासिक तलबमान कायम गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरअस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाका लागि उचित प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको दाबि गरिएको छ । त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक र कर्मचारीको उपचार खर्च राज्यले दिनुपर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा पनि सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्