काठमाडौंं – संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि तेस्रो संशोधनले आफूहरूलाई नसमेटेको दाबी गर्दै पूर्वलडाकु लेनिन बिष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन ऐ्न संशोधनमा पूर्व बाल लडाकुलाई पनि अटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
- Advertisement -
यसअघि पनि बिष्ट सहितका केही पूर्व बाल लडाकुले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । बिष्टले दायर गरेको रिटमा भदौ ३० का लागि सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ ।
संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरे लगत्तै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतसहितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि असन्तुष्टि जनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसके छ भने पूर्व बाल लडाकु बिष्टले अर्को रिट दायर गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर सर्वोच्चमा दायर भएको संख्या २ पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्