काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले बोलाउँदा दुई पूर्वसञ्चारमन्त्रीले बयान छलिरहेका छन् । हाल स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग भने बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ । तर, सत्तारूढ दलकै दुई ‘प्रभावशाली नेता’को बयान रोकिँदा अख्तियारको अनुसन्धानमा ‘सत्ताको छाया’ पर्ने जोखिम बढेको हो ।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ । तर, सत्तारूढ दलकै दुई ‘प्रभावशाली नेता’को बयान रोकिँदा अख्तियारको अनुसन्धानमा ‘सत्ताको छाया’ पर्ने जोखिम बढेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।
विदेशबाट आउने फोन कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ ।
प्रणाली स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले असोज २० मा सूचना जारी गरेको थियो । टेन्डर खुलाउँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । आवेदन दिने १६ वटा कम्पनीको कागजातमाथि मूल्यांकन गर्न कात्तिकमा प्राधिकरणकै अधिकारी विजयकुमार रायको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले पुस अन्तिम साता प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने माघको पहिलो साता सो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा चार कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए ।
छनोट हुनेमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए । टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकोमा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो । साइप्रस र लेबनान दुवै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुकूल देश मानिन्छन् ।
अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको चेतावनीपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गर्यो । यतिञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसकेको थियो । ओलीको कार्यकालभर यो प्रक्रिया अघि बढेन ।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेनराइज सिधै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा रिट हालेकोमा दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दियो ।
सर्वोच्चले उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई दिने बाटो खोलिदिएकै बेला संयोगले फेरि नै देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यो कार्यकालमा कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाए, सचिव थिए वैकुण्ठ अर्याल । योबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । खनाल र उपनिर्देशक मिश्रको अग्रसरतामा टेरामक्स लागू गर्न भेनराइजसँग सम्झौता पनि भयो । सम्झौतामा भेनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौती र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङसहित प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक कैलाश कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यो प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणसँग बजेट थिएन ।
अख्तियारले पत्र नकाटेको र मौखिक रूपमा पनि नबोलाएको कार्कीको जिकिर छ । ‘अख्तियारले पत्र पनि दिएको छैन । बोलाएको पनि छैन, बोलाएको भए सुशासनमा विश्वास राख्ने म जत्तिको व्यक्ति नजाने कुरै छैन । बोलाएमा गएर आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्छु,’ उनले भने । गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्