काठमाडौँ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि नियमन गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म स्वस्फुर्त रुपमा नेपालमा टिकटक चलाउन दिइए पनि त्यसमा अवान्चित गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले नियमन गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन्।
दिनप्रति दिन टिकटकप्रति बढ्दै गएको नेपालीको सक्रियतासँगै यसबाट समाजमा हिंसा भड्काउने, गाली बेइज्जती गर्ने, अस्लिल गतिविधि गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।
नेपालमा टिकटक प्रयोग कर्ता लाखौँ पुगिसकेको अवस्थामा यसलाई नियमन बाहिर राख्दा नेपालगञ्जमा हिन्दु मुस्लिम झडप जस्ता घटना दोहोरिनेमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासकहरु चिन्तित छन्। अधिकांश दलहरु टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले पनि सरकारलाई सहज भएको गृहमन्त्री निकट एक अधिकारीले बताए।
नियमनका लागि चाहिने कानुनी र प्राविधिक पक्षको तयारी करिब सकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले देश सञ्चारलाई बताए। नियमनका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका नबनाइने भएको छ। भएकै कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नियमनको उपाय खोजिन लागेको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘टिकटकमार्फत सामाजिक सद्भाव विगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरुको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अझील खालका गतिविधि तथा सामग्रीहरु हटाउन र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरु पत्ता लगाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ।’
नियमनका लागि सहजिकरण गर्न सरकारले टिकटको कार्यालय सिंगापुरबाट प्राविधिसहितको टोली झिकाएर छलफल गरेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले बतायो। टिकटको एसिया क्षेत्र हेर्न प्रतिनिधि नियमन गर्न सरकारसँग दुईवटा कुरामा समझदारी गरेर फर्किएको छ।
पहिलो टिकटकमा राखिएका गाली बेइज्जती, अस्लिल र अवान्चित खालका भिडियोलाई तुरुन्तै अटोमेटिक हटाउने छ। अहिलेसम्म नेपालमा टिकटकले विश्वव्यापी रुपमा अनुसरण गर्दै आएको आचारसंहिता मात्रै पालना गर्दै गलत खालका भिडियोलाई सस्सपेन गर्दै आएको छ।
समझदारीअनुसार अब सेन्सरमा नेपालको आवश्यकताअनुसार थप कडाइ हुनेछ।
त्यस्तै दोस्रोमा टिकटकमा गलत भिडियो राख्नेको पहिचान तुरुन्तै गर्नसक्ने गरी प्राविधिक पक्षमा मिलाउने समझदारी भएको छ। अहिले कुनै गलत सामाग्री कसले कहाँबाट पोष्ट गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन भएको झण्झटलाई हटाएर सजिलै स्रोतसम्म पुग्ने गरी नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको छ।
जसले प्रहरीअनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने र गतल काम गर्नेहरुलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न सहज हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
सिंगापुरबाट आएको टिकटक प्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसँग पनि छलफल गरेका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सबै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरे पनि चौतर्फी विरोधका कारण रोकिएको थियो।
गृहले विज्ञप्तिमार्फत कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्