काठमाडौँ – नेपालको समग्र कृषि तथा वन क्षेत्रको रुपान्तरणमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को ‘कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क २०२३–२०२७’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको रणनीतिक कार्यक्रम समावेश भएको सो फ्रेमवर्क कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, एफएओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख जोङ जिन किम र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले बुधबार संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री डा भुसालले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा एफएओ नेपालको साथ र सहयोगको प्रशंसा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न यो फ्रेमवर्कले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। एफएओ नेपालसँगको करिब सात दशकभन्दा लामो सहयोग र सहकार्यको प्रशंसा गर्दै उनले यो फ्रेमवर्क नेपाल सरकार तथा एफएओको साझा दस्तावेज भएको बताए । यसले नेपालको कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने साथै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले फ्रेमवर्क नेपालको खाद्य प्रणाली रुपान्तरण, भोकमरी तथा गरिबीविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गर्न तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विशेष भूमिका रहने बताए । एफएओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख किमले नेपाल सरकारले तय गरेका नीति तथा प्राथमिकतालाई एफएओको म्यान्डेटअनुसार सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । एफएओले उत्पादनमा वृद्धि, पोषणमा सुधार, वातावरणमा सुधार, समृद्ध जीवनयापनको रणनीतिक ढाँचाअनुसार आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
साथै उनले यस्ता अभ्यासले समावेशी विकास मात्र नभई सबै नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेमा जोड दिए । प्रमुख किमले कुपोषण र अन्य खाद्य सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न देशको खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवसीय प्रतिनिधि ह्याम्डीले नेपाली युवा रोजगारीका निम्ति आफ्नो थातथलो छोड्ने क्रमले कृषिमा महिलाको जिम्मेवारी बढेको सन्दर्भमा यस फ्रेमवर्कले महिलामैत्री प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा तथा महिला सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा राजदूत, विकास साझेदारी निकायका प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, कृषि व्यवसायी, उद्यमी, विकास साझेदारलगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्