काठमाडौँ – होटल संघले सरकारले समस्या सामाधानको लागि पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले होटल क्षेत्र धरासायी बनेको भन्दै समस्या सामाधानको लागि आग्रह गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट होटल व्यवसाय प्रवर्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका साँवा व्याज भुक्तानीमा थेग्नै नसकिने चरम तागेता गरिरहेको संघले जनाएको छ।
नेपाल सरकारका नीति निर्माताहरु,सम्वद्ध सरकारी निकायलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक पटकको बैठक,ज्ञापनपत्र, सुनुवाई लगायतका प्रयासहरुबाट हालसम्म पनि कुनै वाञ्छित नतिजा नआएको संघले जनाएको छ।
लिइएको ऋणको साँवा व्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयंकाे हुँदा हुँदै पनि कोभिड महामारीको झन्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल,लकडाउन लगायतका नियन्त्रणमुखी नीति नियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिक लगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखी अन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था एवं व्यवहारबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको होटल क्षेत्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ।
वर्तमानमा होटलहरु सञ्चालनमा रहेता पनि चालू खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा सञ्चालित छन् । धेरै नयाँ होटलहरुको बजार प्रवेशबाट माग भन्दा आपूर्ति कयौ गुणाले बढिरहेको हुँदा होटलको कारोबारको मूल्य घटाउन ठूलो चाप परेको छ । राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता समेत नदिनु अत्यन्त खेदजनक रहेको संघले बताएको छ।
नेपाल सरकार,नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाली होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूबाट बचाई पुनर्जिवन प्रदान गर्न ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको भाका व्यवहारिक ढंगमा बढाउने लगायत कर्जा पुनर्संरचना,पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा बढ्दै गएको व्याजदर एकल अंकमा झार्न होटल संघले माग गरेको छ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्वद्ध बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले हालकै रवैया कायम राखी समस्या समाधानमा पहल नहुने हो भने नेपाली होटल व्यवसाय क्रमिकरुपमा धरासायी हुने निश्चित रहेको समेत संघले प्रष्ट पारेको छ। सो अवस्थामा होटल संघ नेपालले सदस्य होटलहरुको हकहित संरक्षणमा व्यवसाय बन्द गर्ने समेतको विकल्पमा पहल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्