अर्थले प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशत घटाउने, कार्यक्रम सरकारी भवनमा गर्ने

काठमाडौं–
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० का लागि खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने निणर्यय गरेको छ । अर्थले विभिन्न शिर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्न मापदण्ड बनाएको छ । सकेसम्म  गोष्टि, सेमिनार र तालिम नगर्ने र गर्ने पर्ने भएमा कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने बताइएको छ ।

बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले नपाउने मन्त्रालय बताएको छ । तर, दिनै पर्ने अवस्था आएमा ५० प्रतिशत मात्र दिने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ ।

- Advertisement -

मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने र दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङका बेला आवश्यक पर्दा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने र अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठी नगर्ने बताएको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति कार्यक्रमहरुको पुनरवलोकन गरी आवश्यक नभएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगित गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत जुटेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यालय भित्र अति आवश्यक नपरेसम्म एसी, हिटर र पंखाको ,टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल समेत नकिन्ने मापदण्डमा लेखिएको छ ।
अर्थले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नगराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । समग्र सरकारी निकायको चालु प्रकृतिको खर्च कटौतीका लागि समेत अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।

वर्तमान सरकार आएसँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ ।