काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८/२९ मा नियम विपरित असुल गरेको ब्याज ऋणीको खातामा फिर्ता गर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीले थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ब्याज खर्च दाबी गरेर वित्तीय विवरण बुझाएका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने भएपछि उक्त रकमलाई आम्दानी देखाउँदै थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको हो । बैंकहरुले केहि ऋणीहरुलाई फिर्ता गरेपनि सबैलाई फिर्ता गरिसकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पुष मसान्तसम्म सबैलाई बढि लिएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि बैंकहरुले फिर्ता नगरेमा राष्ट्र्र बैंकमा उजुरी दिन समेत आग्रह गरेको छ ।
बैंकले बढी असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्दा उद्योगी व्यवसायीको ब्याज खर्च कम भएर नाफा बढ्ने भएकाले घटेको खर्चमा थप आयकर तिर्नु पर्ने भएको हो ।गत वर्ष खर्च देखाइएको रकम फिर्ता आएपछि आम्दानी देखाउनु पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि २५ वाणिज्य बैंकले नियम विपरित असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज ऋणीको खातामा फिर्ता गर्ने प्रकृया शुरु गरेका छन् । तर सबैकोमा फिर्ता भने गरिसकेका छैनन् । कतिपय ऋणिलाई अझै पनि ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने थाहा समेत छैन । राष्ट्र बैंकले नियम विपरित बढी ब्याज तिर्नु परेका सबै ऋणीलाई बैंकमा सम्पर्क गर्दै त्यस्तो रकम फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म सबै ऋणीको खातामा नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ऋणीको खातामा ब्याज फिर्ता गर्न आवश्यक पर्ने रकम प्रोभिजन गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले २५ वाणिज्य बैंकलाई साधारण सभा गर्न अनुमति दिएको थियो ।
बैंकहरुले सम्झौता विपरित ब्याज अशुल गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ऋणीको खाता नियम विपरित असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गरियो र ब्याज फिर्ता गर्न के कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा १५ दिन भित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ऋणीको नाम, बढी असुल गरिएको ब्याज रकम, खाता नम्बर, कर्जाको प्रकार ब्याजफिर्ताका लागि छुट्याईइको रकम र गत आर्थिक वर्षमा ब्याज फिर्ता गरिएको रकम लगायतका विषयमा विवरण दिन बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको ताकेतापछि ग्राहकको खातामा बढी अशुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दा बैंकको नाफा समेत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा आम्दानी देखाएको ब्याज रकम बैंकले ग्राहकलाई फिर्ता गर्नु परेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज फिर्ता गराउने निर्णय गरेकाले चालू आर्थिक वर्षमा बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम आयकर तिर्ने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ । यो वर्ष ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गरेकाले बैंकले तिर्नु पर्ने कर कम हुनेछ ।
हाल निर्यातजन्य व्यवसाय गर्ने संस्थाले १५ प्रतिशत, उत्पादन मुलक उद्योगले २० प्रतिशत र अन्य व्यवसायले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ब्याज फिर्ता पाउने अधिकांस व्यवसायी उत्पादनमुलक र निर्यातजन्य उद्योग भन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न रहेकाले बैंकले फिर्ता गरेको ब्याजलाई सबै व्यवसायीले आम्दानी देखाए सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्