काठमाडौँ – भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने निर्णयको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासकी सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् ।
सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
नोटबन्दीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । सरकारले नोटबन्दीको सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेको भने प्रष्ट हुन सकेको छैन् ।
कालो धन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै मोदी सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्