माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउन नपाउने

काठमाडौंः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निमार्णको लागि तत्काल लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले नपाउने भएको छ । लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ असार, २०७९ मा माथिल्लो कर्णालीमा वित्त व्यवस्थापन गर्न २ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय जानकारी दिएको छ ।
यसअघि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए)का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।
जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।