काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहमा थपिएका तीन नयाँ दर्जामा सेवा सुविधामा विभेद भएपछि असन्तृष्टि बढेको छ । प्रहरीमा तल्लो दर्जामा १० वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि एकै दर्जामा बस्दा मनोबल र कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सई गरी तीन पद सिर्जना गरिएको थियो ।
तर, सो पद अनुसारको तलब सुविधा कायम नभएपछि असन्तृष्टि बढेको हो । प्रहरी नियमावली ०७१ लाई नवौँ संशोधन गरी तीन पद सिर्जना गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली ०७१ लाई संशोधन गरी (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ गत माघ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
सोही आधारमा गत चैतबाट तल्लो तहमा एक तह बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको थियो । संशोधनपछि तीन पदमा गरेर २० हजार ४१९ प्रहरीको बढुवा भएको थियो । प्रर्याप्त अध्ययन र योजनाबिनै तह बढुवा अगाडि बढाइएको प्रहरी कर्मचारीहरूको गुनासो छ । तत्कालीन आईजीपी शैलेस थापा क्षेत्रीको कार्यकालमा यो व्यवस्था लागु भएको हो ।
तलब र ग्रेड मिलान नहुँदा तलबी प्रतिवेदनसमेत पारित हुन सकेको छैन । यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । एक साताअघि गरिएको पत्राचारमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रथम स्तरदेखि पाचौँ स्तरसम्मका प्रहरी कार्यालय सहयोगीको गत आर्थिक वर्षका लागि तलब स्केल र ग्रेड रकम नतोकिएकाले किताबखानाबाट कार्य सम्पादन गर्न कानुनी कठिनाई परेको उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्