नागरिकता विधेयकमा कानूनी विकल्प खोजिनेछ, राजिनामा दिन्न: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट ९ भाद्र २०७९, बिहीबार
2 Min Read
Aa

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजिनामा नदिने बताएकिछन्। हिजो भएको प्रधानसेनापति, पूर्व-प्रधानसेनापतिहरू सहितका जर्नेलहरूसँगको छलफलमा उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिसँग जर्नेलहरूले नागरिकता विधेयकमा रहेको राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि र राजिनामाको वारेमा चलेको हल्लाको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त जिज्ञासाको बारेमा खुलेर बोल्दै राष्ट्रपतिले भनिन् “नागरिकता विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरणको लागि फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानूनी विकल्पहरू खोजिनेछ । म राजीनामा दिन्नँ ।”

नेपाली सेनाकी परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा, अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू बालानन्द शर्मा, रमीन्द्र क्षत्री, डा.प्रेमसिंह बस्न्यात, केशरबहादुर भण्डारी,पूर्ण सिलवाल र सुरेश कार्की लगायतले खुलेर आफ्नो कुरा राखेका थिए  । उनीहरूमद्धे अधिकांसले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले मुलुकको हितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको प्रशंसा पनि गरे ।

प्रधानसेनापति आफै उपस्थित छलफलमा संसदले पासगरेको नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगर्न सेनाका पुर्वअधिकारीले राष्ट्रपतिलाई सल्लाहदिनुलाई सेनाले कुटनीतिक रुपमा विधेयकको बिपक्षमा दवाव दिएको बुझ्न सकिने एक पुर्व जर्नेलले बताए ।

सेनाका जर्नेलहरूले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिदा संविधानका व्यवस्थालाई ख्याल गरेनन् । उनीहरूको आसय नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितमा छैन, यसलाई कुनै पनि सर्तमा रोक्नु पर्दछ र नेपाली सेना, यो विधेयक रोक्ने राष्ट्रपति कदमको साथमा हुनेछ ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे वा संशोधनसहित फिर्ता पठाए प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनले पारित गरी पठाए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११३ (४) मा छ ।

यसरि हेर्दा नीगरिकता विधेयक पास नगरी नसक्ने सत्ता गठबन्धन र कुनै पनि सर्तमा विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको अडानले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग भने ल्याउनेछ ।

(यो समाचारको श्रोत उक्त भोजमा उपस्थित केहि पुर्वजर्नेलहरू हुनुहुन्छ  – जसले आफ्नो नाम खुलाउन चाहनुभएन ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array