अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रतिवद्धता गरिएको ईसीएफ (Extended Credit Facility )अन्तर्गतको ऋणको दोस्रो किस्ता अवाञ्छित सर्त राखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)द्वारा रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्मबाट गराउनुपर्ने शर्त राख्दै आईएमएफले दोस्रो किस्ता बापत पाउनुपर्ने रकम रोकेको हो । आईएमएफले संविधानले व्यावास्था गरेको महालेखा परीक्षकलाई निषेध गर्ने गरि संविधान बिपरितको सर्त राखेको हो ।
लेखा परिक्षण सम्बन्धि नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ , आफ्नै छुट्टै कानून र ऐन छ । राष्ट्र बैंक संचालन ऐन, कानून र नियमावली रहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष यसलाई वेवास्था गर्दै दादागिरी शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्मबाट लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने दवाव दिदै ऋण रकम समेत रोक्का गरिरहेको छ । यसरि राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकको अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्ने चलन छैन र यो मौजुदा कानून सम्मत रहेको छैन ।
यस्ता सहयोग/ऋण रकम कन्सलट्यान्सी, लेखा परिक्षण, बिज्ञ सहयोग जस्ता अनावश्यक उपशीर्षक मा बाध्यकारी बनाएर आफ्ना नजिकका एजेन्सी पालन गर्ने भनेर आइएमएफ लगायतका अन्तराष्ट्रिय दाता तथा नियामक निकाय बद्नाम छन् ।
नेपालले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेगरि आईएमएफले एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई करिब ५० अर्ब ९४ करोड नेपाली रुपैया सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको र प्रथम किस्ता स्वरूप करिब १४ अर्ब ५ करोड नेपाली रुपैया ८ महिना अगाडी दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ता बापतको रकम राष्ट्र बैकको लेखापरीक्षण आफूले भनेअनुसार नभएको भन्दै रोकेको हो ।
राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंक ऋण फुक्का गराउन आईएमएफ़ को सर्त अनुसार नेपालको कानूनले नचिन्ने अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षण गराउने तयारीमा छ । जसको लागि ठूलो धनराशी बाहिरिनेछ । जसको कुनै कानूनी बैधता हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्