लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । आज सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो । निकैअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिए पनि आजमात्र फैसला सुनाइएको हो । यसअघि साउन १७ मा सुनाउने भनिएको फैसला रोकिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा लोकसेवा द्वारा गरिने कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा अवरोध बहेको थियो । यसै कारण प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्