काठमाडौं – माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्राप्त लगानी जुट्ना नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाटको आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर आठ वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले फ्रान्सको कम्पनी इडीएफ ग्रुपलाई सहलगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउन लागेको हो । माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेपछि इडीएफलाई भित्र्याएर निमार्ण पुरा गर्ने दाउमा भा।ततीय कम्पनी रहेको छ । उक्त योजना अगाडि बढाउनको लागि लगानी बोडले पनि ग्रिन सिग्नल दिइसकेको बोड कर्मचारीले बताएका छन् ।
तत्कालका लागि जीएमआरले इडीएफलाई इन्जिनियरिङ सहायता गर्ने भनिए पनि दिर्घकालिन साझेदारीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको जानकारी दिएको छ । फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको इडीएफलाई जीएमआरले लगानी गर्न सहमत गराइसकेको चर्चा चलेको छ।
यद्यपि औपचारिकरुपमा भने घोषणा गरिएको छैन ।
आयोजनाका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर समयमा काम नभएकाले लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत विद्युत पनि निःशुल्क पाउने गरी जीएमआरसँग सम्झौता भएको थियो ।
असार ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार सर्त राखेर अन्तिम पटकको लागि समय थप गरिएको जानकारी दिएको छ । सन् २००६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको अनुमति ९लाइसेन्स० प्राप्त गरेको जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम काम समेत गरेको छनै ।
लगानी जुटाउने नाममा म्याद थप गरेर आयोजना होल्ड गरेर बस्नु बाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले पनि भारतीय कम्पनीकै इच्छा अनुसार पटक पटक म्याद थप गरिदिएको छ । समयमा काम सुरु गर्नुे त वरको कुरा आयोजना सकिने भाका कट्सक्दा सम्म पहिलो चरणको काम हुन नसक्नाले भारतीय कम्पनी र पटक पटक म्याद थपिदिने तर कामको विषयमा ताकेता नगर्ने सरकारको कामप्रति आमजनमासमा सङ्का उब्जिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्