काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि नागरिकता लगायतका वैधानिक पहिचानपत्रका आधारमा सहजरूपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र नागरिक पहिचानको अनिवार्य आधार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्देशनलाई अदालतले बदर गरिदिएको हो।
- Advertisement -
परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आधारभूत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको दाबीसहित दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
अदालतको यस ऐतिहासिक फैसलासँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले पनि आफ्नो नागरिकता वा अन्य कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक कागजात देखाएर बिनाकुनै झन्झट बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्