काठमाडौं– मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्रै भएको साइकल खरिद अनियमिताा छानविनका क्रममा फाइलमा हस्ताक्षर नभएका भरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उन्मुक्ति पाएका छन् । अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै कारण तीनजना प्रमुख सचिवहरु पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट चोखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद अनियमिततामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुलाई उन्मुक्ति दिएर प्रदेश सचिव ९सहसचिव० सहितका कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खुलेको छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदको निर्णयमा कागजी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोगिएका छन् भने मातहतका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा तीनजना प्रदेश प्रमुख सचिव ९निजामती सेवाका सचिव० भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिएमो बताइएको छ ।
अख्तियारले प्रदेश सचिव ९निजामती सेवाका सहसचिव० यामप्रसाद भूसालसहित केही कर्मचारी र सप्लायर्सलाई १० करोड ३३ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । तर भूसालभन्दा माथि रहेका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएपनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लामा छात्राहरुले विद्यालयको पढाई छाड्नेहरु धेरै भएको बताईको छ । त्यसले शैक्षिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु भएको थियो । अभियानको एउटा कार्यक्रममा आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ८ कक्षाका छात्रालाई साइकल वितरण गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्