इम्बोस्ड नम्बर प्लेट संझौतामा घोटला भएको आशंका, प्लेट गुणस्तरहीन

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म उठिरहेको छ । सरकारी निकाय जसरी पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बल गरिरहेको छ भने यसलाई आवश्यक सहज व्यवस्था नगरी लागु गर्न हुदैन भनेर सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै सांसदहरुले कुरा उठाईरहेका छन ।

जेठ २० गते यातायात व्यवस्था कार्यालयले साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने सवारी साधनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यसको चर्चा झनै चुलिएको छ । एमाले नेता भीम रावलले त बरु जेल जान तयार हुने तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराख्ने अभिव्यक्ति संसदमा दिएका छन् । यसमा लेखिएको अंग्रेजी भाषा, यसको गुणस्तर, बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको विषय र यसको महँगो मूल्यका विषयमा विवाद चुलिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषय सँगसँगै आएका हुन् ।

यसमा नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने र सम्पूर्ण लगानी ती कम्पनीले गर्ने, त्यसको सम्पुर्ण भार सर्वसाधारण माथि थोपरिन्छ । सम्झौताअनुसार दुई वटा कम्पनीले नेपालका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी उत्पादन गर्छन् । ‘यद्यपि, सम्झौता यता १२ लाख सवारी साधन थपिएर यतिबेला कुल ३७ लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने । सम्झौताअनुसार मोटरसाइकलका लागि उत्पादित इम्बोस्ड प्लेटको मूल्य २५ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि ३६ सयसम्म पर्छ ।
यसको गुणस्तर र मुल्यका विषयमा ठुलै घोटाला भएको आँशका गरिएको छ ।